मुंबई: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। "विकसित भारत 2047" की थीम पर आधारित यह बजट विनिर्माण (manufacturing), बुनियादी ढांचे (infrastructure) और "युवा शक्ति" पर केंद्रित है। 

केंद्रीय बजट 2025-26 के मुख्य अंश यहाँ दिए गए हैं:
1. इनकम टैक्स में बड़ी राहत (नई टैक्स व्यवस्था) 
मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी घोषणा यह है कि ₹12 लाख तक की वार्षिक आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। 

नई टैक्स स्लैब:
₹0 - ₹4 लाख: शून्य (Nil)
₹4 - ₹8 लाख: 5%
₹8 - ₹12 लाख: 10%
₹12 - ₹16 लाख: 15%
₹16 - ₹20 लाख: 20%
₹20 - ₹24 लाख: 25%
₹24 लाख से ऊपर: 30%

स्टैंडर्ड डिडक्शन: वेतनभोगी (salaried) लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है, जिससे ₹12.75 लाख तक की आय प्रभावी रूप से टैक्स-फ्री हो गई है। 

2. विकास के 4 मुख्य इंजन
सरकार ने बजट को चार स्तंभों पर केंद्रित किया है: 

कृषि: 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' शुरू की जाएगी, जो 100 जिलों में उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देगी।

MSME: छोटे व्यवसायों के लिए ऋण उपलब्धता और वर्गीकरण मानदंडों में सुधार किया जाएगा।

निवेश: इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹11.21 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय (Capex) आवंटित किया गया है।

निर्यात: अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने के लिए 'भारत ट्रेड नेट' (BharatTradeNet) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। 

3. प्रमुख वित्तीय आंकड़े
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): इसे GDP के 4.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।

कुल खर्च: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल खर्च ₹50.65 लाख करोड़ अनुमानित है। 

4. अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
रोजगार और कौशल: 4.1 करोड़ युवाओं के लिए ₹2 लाख करोड़ के पैकेज के साथ 5 नई योजनाएं।

ऊर्जा: परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए 'न्यूक्लियर एनर्जी मिशन' की घोषणा की गई है।

UDAN योजना: अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने का लक्ष्य।

TDS/TCS: वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर TDS की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है। 

अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप PIB (Press Information Bureau) की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।