नयी दिल्ली। यूनियन बजट 2026–27 (Union Budget 2026-27) भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें टैलेंट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार पैदा करने पर फोकस किया गया है। संसद में बजट पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने खेलो इंडिया मिशन शुरू करने की घोषणा की, जिसका मकसद अगले दशक में स्पोर्ट्स सेक्टर को बदलना है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन में 1,133 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है।

डेवलपमेंट सेक्टर के तौर पर स्पोर्ट्स की बढ़ती अहमियत पर ज़ोर देते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, "स्पोर्ट्स सेक्टर रोज़गार, स्किलिंग और नौकरी के कई मौके देता है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के ज़रिए स्पोर्ट्स टैलेंट को सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाने की शुरुआत करते हुए, मैं अगले दशक में स्पोर्ट्स सेक्टर को बदलने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ।" यूनियन बजट (Union Budget) में, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। खेलो इंडिया मिशन पूरे देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मज़बूत करने के लिए एक बड़ा तरीका अपनाएगा। इस मिशन का मकसद एथलीट के लिए सही रास्ते बनाना, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को मजबूत करना और सभी लेवल पर परफॉर्मेंस के नतीजों को बेहतर बनाना है।

बजट में युवाओं पर केंद्रित नेचर पर ज़ोर देते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये प्रस्ताव युवाओं को जोड़ने की कोशिशों से निकले आइडिया और उम्मीदों को दिखाते हैं। उन्होंने कहा, “विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में, हमारे प्रधानमंत्री के साथ कई नए आइडिया शेयर किए गए, जिनसे कई प्रस्तावों को प्रेरणा मिली, जिससे यह एक अनोखा युवा शक्ति पर आधारित बजट बन गया।” ग्लोबल स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में भारत की क्षमता को पहचानते हुए, बजट में स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग (sports goods manufacturing) के लिए एक खास पहल का भी प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा: केंद्रीय बजट 2026–27, युवा मामले और खेल मंत्रालय को कुल बजट आवंटन में 1,133 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, ताकि 2036 तक भारत को टॉप 10 खेल देशों में और 2047 तक टॉप 5 में जगह दिलाने का विज़न पूरा हो सके। मंत्रालय के लिए आवंटन 2025–26 में 3,346 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026–27 में 4,479.88 करोड़ रुपये हो गया है। बढ़ा हुआ आवंटन केंद्र द्वारा चलाए जा रहे खेल और युवा विकास योजनाओं को लागू करने को मजबूत करेगा, जिसमें एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम, युवा जुड़ाव की पहल, कोचिंग और सपोर्ट सिस्टम, स्पोर्ट्स साइंस इंटीग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल हैं। बढ़ा हुआ एलोकेशन भारत के युवाओं को मज़बूत बनाने और एक मज़बूत, सबको साथ लेकर चलने वाला और दुनिया भर में मुकाबला करने वाला स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के सरकार के कमिटमेंट को पक्का करता है।