मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) ने कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे (Minister Priyank Kharge) की सरकारी परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग सोमवार को खारिज कर दी।

 फडणवीस ने यहां संवाददाताओं से कहा, "उनकी कौन सुनता है?" उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Prime Minister Indira Gandhi) द्वारा आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास विफल रहा था, जिसके कारण उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ऐसी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देना भी ज़रूरी नहीं समझती।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को पुरानी बहसों को फिर से शुरू करने वाले बयान देने के बजाय आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्होंने श्री खरगे की मांग को राजनीति से प्रेरित और अप्रासंगिक बताते हुए कहा कि आरएसएस का सामाजिक और राष्ट्रीय हित में योगदान देने का एक लंबा इतिहास रहा है।

उल्लेखनीय है कि श्री खरगे ने 12 अक्टूबर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को पत्र लिखकर उनसे सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में आरएसएस के कार्यक्रमों की अनुमति न देने का आग्रह किया था। उन्होंने अपने पत्र में अनुरोध किया था कि संगठन की गतिविधियों को सार्वजनिक पार्कों और मुजराई बंदोबस्ती मंदिरों में प्रतिबंधित किया जाए, यह तर्क देते हुए कि सरकारी परिसरों का इस्तेमाल राजनीतिक या वैचारिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने भी श्री खड़गे की अपील का समर्थन करते हुए शैक्षणिक संस्थानों में आरएसएस की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की मांग का समर्थन किया था। पवार ने कहा कि राजनीति और शिक्षा अलग-अलग क्षेत्र बने रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को वैचारिक प्रचार के बजाय सीखने के लिए एक तटस्थ स्थान के रूप में काम करना चाहिए।