मुंबई: एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 अक्टूबर 2025 से दस्तावेजों के लिए स्पीड पोस्ट के टैरिफ में बदलाव किया जाएगा। डाक विभाग का कहना है कि यह बदलाव बढ़ते परिचालन खर्च को पूरा करने और संगठन द्वारा शुरू की जाने वाली सेवाओं में सुधार के लिए ज़रूरी है। इन उपायों में डिलीवरी की सुरक्षा और ग्राहकों की सुविधा में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी-आधारित फीचर शामिल हैं।
बदलाव का आधार
डाक विभाग का कहना है कि इनलैंड स्पीड पोस्ट का पिछला टैरिफ अक्टूबर 2012 में बदला गया था। पिछले तेरह सालों में, परिचालन खर्च बढ़ा है और सेवाओं से लोगों की उम्मीदें भी बदल गई हैं। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि नए टैरिफ से लगातार सुधार जारी रहेगा, बढ़ते परिचालन खर्च को पूरा किया जा सकेगा और नए इनोवेशन में निवेश किया जा सकेगा। इसे मनमाने तरीके से बढ़ोतरी के बजाय कीमतों में तर्कसंगत बदलाव के रूप में पेश किया गया है।
ये हैं नए रेट्स:
वज़न | लोकल | 200 km तक | 201–500 km | 501–1000 km | 1001–2000 km | 2000 km से ज़्यादा |
50 g तक | ₹19 | ₹47 | ₹47 | ₹47 | ₹47 | ₹47 |
51–250 g | ₹24 | ₹59 | ₹63 | ₹68 | ₹72 | ₹77 |
251–500 g | ₹28 | ₹70 | ₹75 | ₹82 | ₹86 | ₹93 |
ये रेट पुराने स्ट्रक्चर की जगह लेंगे, जिसमें कम बेस चार्ज और अलग-अलग दूरी के लिए अलग-अलग रेट थे। डाक विभाग का कहना है कि यह सेवाओं के स्तर को बनाए रखने और नए फीचर शुरू करने के लिए एक ज़रूरी कदम है।
पिछले रेट से तुलना
पिछला टैरिफ (जो 2012 से लागू है और इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर है) में दस्तावेजों के लिए ये सैंपल रेट थे:
50 ग्राम तक: लोकल 15 रुपये; ज़्यादातर दूरी के लिए 35 रुपये।
51–200 ग्राम: लोकल 25 रुपये; लंबी दूरी के लिए 70 रुपये तक।
201–500 ग्राम: लोकल 30 रुपये; लंबी दूरी के लिए 90 रुपये तक।
500 ग्राम से ज़्यादा या उसका हिस्सा: दूरी के आधार पर 10 से 50 रुपये तक।
नए स्ट्रक्चर में ज़्यादातर बेस और दूरी से जुड़े चार्ज बढ़ गए हैं। सबसे कम वज़न वाले और लंबी दूरी वाले कैटेगरी में बढ़ोतरी सबसे ज़्यादा है।
नए फीचर और वैल्यू-ऐडेड सर्विस
डाक विभाग टैरिफ में बदलाव के साथ कई ऑपरेशनल फीचर भी शुरू करेगा। मंत्रालय स्पीड पोस्ट अपग्रेड के हिस्से के तौर पर ये फीचर बताता है:
OTP-आधारित सुरक्षित डिलीवरी: डिलीवरी तब तक पूरी नहीं होगी, जब तक ग्राहक डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को एक बार का पासवर्ड नहीं बता देता।
ऑनलाइन पेमेंट सुविधा: ग्राहक स्पीड पोस्ट सर्विस बुक करते समय ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। SMS-आधारित डिलीवरी नोटिफिकेशन: ऑटोमेटेड नोटिफिकेशन से ग्राहकों को सामान भेजने और डिलीवरी की जानकारी मिलेगी।
आसान ऑनलाइन बुकिंग सुविधा: ग्राहक ऑनलाइन इंटरफ़ेस के ज़रिए बुकिंग कर सकेंगे।
रियल-टाइम डिलीवरी अपडेट: ट्रैकिंग जानकारी ज़्यादा सटीक और समय पर होगी।
उपयोगकर्ताओं के लिए रजिस्ट्रेशन सुविधा: रजिस्टर्ड उपयोगकर्ताओं के पास सामान को मैनेज और ट्रैक करने का विकल्प होगा।
इन सेवाओं का उद्देश्य विश्वसनीयता और सुरक्षा को मज़बूत करना है। मंत्रालय का मानना है कि ये पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ग्राहकों की उम्मीदों को पूरा करने में सुधार हैं।
रजिस्ट्रेशन और OTP डिलीवरी के लिए शुल्क
मंत्रालय ने वैल्यू-एडेड सेवाओं के लिए शुल्क तय किया है:
रजिस्ट्रेशन सेवा: हर स्पीड पोस्ट आइटम पर 5 रुपये प्लस लागू GST। यह सेवा केवल पता वाले व्यक्ति या अधिकृत व्यक्ति को डिलीवरी सुनिश्चित करती है।
OTP-आधारित डिलीवरी: हर स्पीड पोस्ट आइटम पर 5 रुपये प्लस लागू GST। यह शुल्क तब लागू होता है जब डिलीवरी OTP कन्फर्मेशन के बाद ही पूरी होती है।
मंत्रालय इन्हें वैकल्पिक, वैल्यू-एडेड सेवाएं बताता है जो डिलीवरी की सुरक्षा और औपचारिक पुष्टि करती हैं।
डिस्काउंट और छूट
कुछ उपयोगकर्ता समूहों के लिए टैरिफ में बदलाव के प्रभाव को कम करने के लिए, विभाग छूट देगा:
छात्रों को: स्पीड पोस्ट टैरिफ पर 10 प्रतिशत की छूट।
नए बल्क ग्राहकों को: योग्य बल्क अकाउंट होल्डर्स को 5 प्रतिशत की विशेष छूट।
इन छूटों का उद्देश्य शिक्षा से संबंधित पत्राचार को बढ़ावा देना और स्पीड पोस्ट सेवाओं के संस्थागत या बड़े पैमाने पर उपयोग को प्रोत्साहित करना है।
रजिस्टर्ड पोस्ट का स्पीड पोस्ट में विलय
डाक विभाग ने 1 सितंबर, 2025 को एक संगठनात्मक बदलाव लागू किया। घरेलू ट्रांसमिशन के लिए रजिस्टर्ड पोस्ट सेवाओं को स्पीड पोस्ट में मिला दिया गया है। इसका उद्देश्य डुप्लीकेशन कम करना, कामकाज को सुव्यवस्थित करना और स्पीड पोस्ट ब्रांड के तहत एक ही घरेलू रजिस्टर्ड और ट्रैक करने योग्य सेवा प्रदान करना है।
ऑपरेशनल और ग्राहक विचार
OTP-आधारित डिलीवरी और रियल-टाइम ट्रैकिंग गलत डिलीवरी को कम करने और डिलीवरी चेन में जवाबदेही में सुधार के लिए डिज़ाइन किया गया है। उदाहरण के लिए, जहां पहले पार्सल पड़ोसी या किसी अनधिकृत व्यक्ति को दिया जा सकता था, OTP की आवश्यकता से डिलीवरी केवल प्राप्तकर्ता या OTP प्रक्रिया के माध्यम से अधिकृत व्यक्ति तक सीमित हो जाएगी।
ऑनलाइन बुकिंग और भुगतान का उद्देश्य डाकघरों में लाइनें कम करना और सुविधा बढ़ाना है। विभाग का यह कदम लॉजिस्टिक्स में व्यापक रुझानों को दर्शाता है, जहां डिजिटल इंटरफ़ेस उपयोगकर्ताओं के लिए परेशानी कम करते हैं और परिचालन दक्षता प्रदान करते हैं।
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Tue, Sep 30 , 2025, 08:04 AM