गांधीनगर: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel) ने शुक्रवार को अगस्त महीने के राज्य स्तरीय स्वागत ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम में 12 लोगों से रूबरू होकर उनकी शिकायतों को संवेदनापूर्वक सुना। पटेल ने इस कार्यक्रम में जिला स्तर पर परस्पर समन्वय बनाकर लोगों की समस्याओं का सकारात्मक निराकरण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अगस्त-25 के राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम में उनके समक्ष प्रस्तुत की गईं 12 समस्याओं को सुना। इनमें से एक किसान की समस्या को सुनने के बाद उन्होंने यदा-कदा नर्मदा नहर छलकने के कारण उस किसान के खेत में होने वाले नुकसान का स्थायी समाधान ढूंढ़ने और सरदार सरोवर नर्मदा निगम को उस किसान को नुकसान का मुआवजा देने के स्पष्ट निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ (स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रिवेंसेस बाई एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी) कार्यक्रम में आमजन अपनी अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसके अंतर्गत अगस्त-25 के राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ में कुल 170 अभ्यावेदक अपनी विभिन्न समस्याओं के साथ उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय की जनसंपर्क इकाई ने इनमें से लगभग 160 समस्याओं को सुनने के बाद उन्हें संबंधित जिला प्रशासन एवं सरकार के विभागों को उचित कार्रवाई के निर्देश के साथ भेज दिया।

मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गईं 12 समस्याओं को उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने गुजरात हाउसिंग बोर्ड द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दिए जाने वाले आवासों के दस्तावेजों के कामकाज में तेजी लाने और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त को निर्देश दिया। बनासकांठा जिले के सामान्य और छोटे वर्ग के 450 से अधिक लोगों ने दस्तावेज के साथ खरीदी गई गैर-कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने में लंबे समय से आ रही मुश्किल के बारे में राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ में मुख्यमंत्री के समक्ष अभ्यावेदन दिया। 

इस संबंध में मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर को त्वरित कार्रवाई करते हुए भूमि हड़पने की इस शिकायत पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा प्राकृतिक जल के प्रवाह में अवैध निर्माण कर नदी का पानी रोकने की समस्याएं, नहर परियोजना में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा देने और सार्वजनिक स्थान पर अवैध कब्जा हटाने जैसे मुद्दों के मामले में नागरिकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए संबंधित जिला प्रशासन तंत्र को कड़ी कार्रवाई करने के आवश्यक निर्देश दिए।

इस राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एम.के. दास और सचिव डॉ. विक्रांत पांडेय, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) धीरज पारेख और राकेश व्यास सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की जनसंपर्क इकाई ने बताया कि अगस्त-25 के जिला स्तरीय ‘स्वागत’ कार्यक्रम में 1529 और तहसील स्तरीय ‘स्वागत’ में प्राप्त 2701 अभ्यावेदनों के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।