Vinod Patil on Maratha Reservation : मनोज जारंगे ने एक बार फिर मराठा समुदाय को ओबीसी वर्ग (OBC category) से आरक्षण दिलाने के लिए मुंबई के आज़ाद मैदान में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। राज्य भर से मराठा समुदाय इस अनशन का समर्थन करने मुंबई पहुँच गया है। मुंबई में बारिश होने के बावजूद, आज़ाद मैदान मराठा प्रदर्शनकारियों से भरा हुआ है। सरकार ने पहले जारंगे के विरोध प्रदर्शन (protest) को एक दिन के लिए अनुमति दी थी। अब इस अनुमति को एक और दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बीच, मराठा आरक्षण के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे विनोद पाटिल ने अब मराठा आरक्षण (Maratha reservation) दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प सामने रखा है। उन्होंने मराठा आरक्षण कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस बारे में भी विस्तार से बताया है।

मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र दिया जाए
टीवी 9 मराठी से बात करते हुए, उन्होंने मराठा आरक्षण और उस आरक्षण को प्रदान करने की प्रक्रिया पर टिप्पणी की। विनोद पाटिल ने मांग की है कि विपक्ष एकजुट होकर राज्यपाल को पत्र लिखे। मैं सांसद शरद पवार, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल से अनुरोध करने जा रहा हूँ कि तीनों दलों के विधायक तुरंत मुख्यमंत्री और राज्यपाल को एक पत्र दें। उस पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि हम सोयरे के संबंध में एकनाथ शिंदे द्वारा जारी परिपत्र पर कानून बनाना चाहते हैं। विनोद पाटिल ने विकल्प दिया कि विपक्ष इसके लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग करे। विनोद पाटिल ने यह भी चेतावनी दी कि हम इस विशेष सत्र में देखेंगे कि कौन हमें वोट नहीं देता है।

राज्य विधानसभा आरक्षण दे सकती है
आगे बोलते हुए, उन्होंने मराठा समुदाय को आरक्षण कैसे मिल सकता है, इस पर भी टिप्पणी की। मैं मराठा समुदाय के युवाओं से कहना चाहूँगा कि हमें आरक्षण केवल दो तरीकों से मिल सकता है। पहला यह कि राज्य विधानसभा आरक्षण दे सकती है। सभी विधायकों को उस विधानसभा में मतदान करना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय इसे प्रमाणित करे। एक समाज के रूप में, मैंने अदालत की ज़िम्मेदारी ली है और इसके लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन अगर कानून बनाना है, तो इन सभी विधायकों को एक साथ आना चाहिए, विनोद पाटिल ने कहा। सभी विधायकों को एक सत्र बुलाकर तुरंत इस पर मतदान करना चाहिए। अगर विपक्ष सचमुच हमारे साथ है, तो उन्हें तुरंत कागज़ पर कालिख पोत देनी चाहिए, यह भी उन्होंने अपील की।

नवी मुंबई में दिए गए कागज़ का क्या हुआ?

उन्होंने मराठा समुदाय द्वारा ओबीसी से आरक्षण की मांग और उसकी संभावना पर भी टिप्पणी की है। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर स्पष्ट करता हूँ कि हमें नवी मुंबई के लिए इस संबंध में एक कागज़ दिया गया है। हमें उस कागज़ पर चर्चा करनी चाहिए। वह कागज़ किसके आधार पर दिया गया था? विनोद पाटिल ने यह सवाल उठाया। उस कागज़ को दिए जाने के बाद उसे कानून में क्यों नहीं बदला गया, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। इसे सदन में स्वीकार किया जाना चाहिए और इसलिए विपक्ष को सत्र की मांग करनी चाहिए, विनोद पाटिल ने अपनी राय व्यक्त की।

जब हमें कागज़ दिया गया था, तब आपने विकल्प देखे होंगे, है ना?
आरक्षण देने की प्रक्रिया सदन से शुरू होती है। उस समय कागज़ दिया गया था और मेरे राज्य के सभी युवाओं ने गुलाल उड़ाया था। फिर आपने हमें कागज़ देकर गुलाल क्यों खेला? मैं और समाज जानना चाहता है कि दिए गए कागज़ का क्या जवाब है। आपने पेपर देते समय विकल्प तो देखे ही होंगे, है ना? आपके पास कानूनी विशेषज्ञों की एक पूरी फौज आ रही है। हम आपको बताना चाहते थे कि कौन-कौन से विकल्प दिए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी माँग की कि सरकार हमें दिए गए दस्तावेज़ों का खुलासा करे।