नई दिल्ली: भारत ने आज लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा कि क्षेत्रीय दावों का कोई भी एकतरफा कृत्रिम विस्तार अस्वीकार्य है। लिपुलेख पर नेपाल का दावा भारत और चीन द्वारा 18-19 अगस्त को चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान लिपुलेख दर्रे, शिपकी ला दर्रे और नाथू ला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमति के बाद आया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने देर शाम एक बयान में कहा, “हमने लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार फिर से शुरू करने से संबंधित नेपाल के विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों पर ध्यान दिया है। “इस संबंध में हमारी स्थिति सुसंगत और स्पष्ट रही है। लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1954 में शुरू हुआ था और दशकों से चल रहा है।” ‘कोविड और अन्य घटनाओं के कारण हाल के वर्षों में यह व्यापार बाधित हुआ था, और अब दोनों पक्ष इसे फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं।

“क्षेत्रीय दावों के संबंध में हमारा रुख़ यही है कि ऐसे दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित हैं। क्षेत्रीय दावों का कोई भी एकतरफ़ा कृत्रिम विस्तार अस्वीकार्य है।” भारत, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से लंबित सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए नेपाल के साथ रचनात्मक बातचीत के लिए तैयार है।
भारत और चीन द्वारा सीमा व्यापार फिर से शुरू करने की घोषणा के बाद, नेपाली विदेश मंत्रालय ने आज एक तीन-सूत्रीय बयान जारी किया। “नेपाल सरकार इस तथ्य पर स्पष्ट है कि नेपाल के संविधान में आधिकारिक मानचित्र शामिल है, और महाकाली नदी के पूर्व में स्थित लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी नेपाल के अभिन्न अंग हैं, जैसा कि उस मानचित्र में दिखाया गया है।”

“यह भी सर्वविदित है कि नेपाल सरकार भारत सरकार से उक्त क्षेत्र में सड़क निर्माण/विस्तार या सीमा व्यापार जैसी कोई भी गतिविधि न करने का आग्रह करती रही है। यह भी स्वीकार किया जाता है कि मित्र राष्ट्र चीन को सूचित कर दिया गया है कि यह क्षेत्र नेपाली क्षेत्र है।” “नेपाल और भारत के बीच विद्यमान घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की भावना और भावना के अनुरूप, नेपाल सरकार ऐतिहासिक संधियों, समझौतों, तथ्यों, मानचित्रों और साक्ष्यों के आधार पर कूटनीतिक माध्यमों से दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है।”

भारत और नेपाल के बीच सीमा बिंदुओं पर मतभेदों का फिर से उभरना नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अगले महीने होने वाली भारत यात्रा और इस महीने के अंत में चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी संभावित बैठक से पहले हुआ है।