टोल पर सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें केरल के त्रिशूर ज़िले के पलियाक्करा टोल प्लाज़ा पर टोल वसूली रोकने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। यह आदेश राष्ट्रीय राजमार्ग 544 के एडापल्ली-मनुथी खंड की खराब स्थिति को लेकर दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सोमवार को मामले को सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा कि दोनों अपीलें खारिज कर दी गई हैं। सुनवाई के दौरान, पीठ ने सड़क की खराब स्थिति के लिए NHAI की कड़ी आलोचना की, जिसके कारण हाल ही में 12 घंटे तक जाम लगा रहा।

तो 150 रुपये क्यों दें?
"अगर सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 12 घंटे लगते हैं, तो कोई व्यक्ति 150 रुपये क्यों दे? जिस सड़क पर एक घंटा लगने की उम्मीद है, उसमें 11 घंटे और लगते हैं और उन्हें टोल भी देना पड़ता है!" मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा।

न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन ने मार्ग पर यातायात जाम की मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया और कहा कि दोनों न्यायाधीशों ने स्वयं मार्ग पर भीड़भाड़ का अनुभव किया है, लाइव लॉ की एक रिपोर्ट में कहा गया है। गवई ने टिप्पणी की कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर नालियाँ, गड्ढे और बार-बार यातायात जाम अकुशलता के संकेत हैं।

बाधा की स्थिति में टोल नहीं वसूला जा सकता
6 अगस्त को, उच्च न्यायालय की एक पीठ ने चार सप्ताह के लिए टोल वसूली पर रोक लगा दी थी। इसने कहा था कि खराब रखरखाव और विलंबित कार्यों के कारण लंबे समय तक भीड़भाड़ के कारण राजमार्गों पर बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में टोल नहीं वसूला जा सकता।

उच्च न्यायालय ने माना था कि चूँकि नागरिकों को टोल शुल्क का भुगतान करना होता है, इसलिए सुचारू और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना NHAI की ज़िम्मेदारी है, और ऐसा करने में प्राधिकरण की विफलता जनता के विश्वास का उल्लंघन करती है और टोल मांगने के अधिकार को अमान्य करती है। केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली NHAI और अन्य प्राधिकरणों द्वारा दायर अपीलें खारिज कर दी गईं।