श्रीगंगानगर: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में सिंचाई का मुख्य स्रोत गंगनहर में बरसाती मौसम में भी पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित तीन हजार क्यूसेक पानी नहीं दिए जाने से किसानों में भारी आक्रोश है। इसी मुद्दे पर ग्रामीण मजदूर किसान समिति (जीकेएस) की ओर से किसान प्रतिनिधियों के साथ बुधवार को स्थानीय गुरुद्वारा सिंह सभा में एक बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में गंगनहर परियोजना के अध्यक्ष हरविंदरसिंह गिल ने बताया कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) ने अगस्त के लिए पंजाब में फिरोजपुर फीडर नहर की आरडी 45 हेड से तीन हजार क्यूसेक पानी देने निर्धारित किया था। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में अच्छी बारिश होने से पोंग बांध सहित अन्य बांधों में पर्याप्त पानी आ रहा है और पंजाब के दरियाओं- नदियों में भी पानी की अच्छी आवक हो रही है।

उन्होंने बताया कि मंगलवार को पंजाब की एक नदी का तटबंध टूट जाने से हरिके बैराज पर पानी का स्तर नीचे हो गया, जिससे हरिके बैराज से निकलने वाली नहरों में पानी की मात्रा कम हो गई। इसका असर फिरोजपुर फीडर पर पड़ा और आरडी 45 हेड पर पानी घट गया।
श्री गिल ने कहा कि इसी हेड से पंजाब के क्षेत्र को सिंचित करने वाली पूर्वी नहर निकलती है। पानी कम होने पर पंजाब के सिंचाई विभाग ने गंगनहर और पूर्वी नहर में पानी की मात्रा को समान रूप से नहीं घटाया, बल्कि अपनी पूर्वी नहर को उसकी क्षमता और निर्धारित हिस्से के अनुसार पानी दिया गया, जबकि सारी कटौती गंगनहर पर कर दी गई।

नतीजतन, मंगलवार से इस हेड से केवल 1910 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है, जो राजस्थान-पंजाब सीमा पर स्थित खखां हेड तक पहुंचते-पहुंचते चोरी और रिसाव के कारण करीब 1200 क्यूसेक रह गया है। इतने कम पानी से श्रीगंगानगर जिले की गंगनहर परियोजना की सभी नहरों को नहीं चलाया जा सकता। कल तो पानी की मात्रा मात्र 990 क्यूसेक रह गई थी, जबकि आज थोड़ा सुधार हुआ और यह 1210 क्यूसेक तक पहुंच गई।

बैठक के बाद सभी किसान नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने जिला कलेक्टर डॉ. मंजू, सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता और अन्य अधिकारियों से वार्ता की। वार्ता में सिंचाई अधिकारियों ने बताया कि वे कल मंगलवार को पंजाब जाकर स्थिति का जायजा ले आए हैं। जब तक टूटे हुए नदी तटबंध को ठीक नहीं किया जाता, तब तक पानी में वृद्धि की संभावना नहीं है। सिंचाई विभाग के अधिकारी पंजाब के सिंचाई विभाग की मनमानी के आगे बेबस नजर आए और बोले कि वे इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उक्त हेड पर नियंत्रण पंजाब सरकार का है।