Telangana sheep distribution scam: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को भेड़ पालन अनियमितताओं के मामले से जुड़े हैदराबाद के आठ ठिकानों पर छापेमारी (ED raids) शुरू की। सूत्रों ने बताया कि ईडी की तलाशी (ED searches) योजना के लाभार्थियों और बिचौलियों के ठिकानों पर ली जा रही है, जिनकी पहचान धन के लेन-देन के आधार पर की गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व बीआरएस मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव के ओएसडी जी कल्याण के अलावा, घोटाले में शामिल लाभार्थियों और कथित बिचौलियों से संबंधित शहर में कम से कम आठ ठिकानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत तलाशी ली जा रही है। यह जाँच कुछ राज्य पुलिस प्राथमिकियों के आधार पर की जा रही है।

सीएजी की एक रिपोर्ट के अनुसार, भेड़ पालन अनियमितताओं के मामले में सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। हालाँकि, ईडी ने पाया है कि प्राथमिकियों में बताई गई अपराध की आय केवल ₹2.1 करोड़ थी। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने भेड़ वितरण योजना में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की ओर इशारा करते हुए महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किया है।

तेलंगाना भेड़ वितरण घोटाला
ईडी सूत्रों के अनुसार, मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में प्रमुख भेड़ पालन विकास योजना (SRDS) के कार्यान्वयन में कई अनियमितताएँ सामने आई हैं। इनमें लाभार्थीवार विवरण का रखरखाव न करना, परिवहन चालान और भुगतान से संबंधित चालानों का अनुचित रिकॉर्ड, और नकली/यात्री वाहन/गैर-परिवहन वाहन पंजीकरण संख्या वाले चालानों के विरुद्ध भुगतान शामिल हैं। अनियमितताओं में भेड़ इकाइयों को आवंटित डुप्लिकेट टैग, मृत/अस्तित्वहीन व्यक्तियों को आवंटित भेड़ इकाइयाँ आदि शामिल हैं, जिनकी ईडी द्वारा जाँच की जा रही है।

सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट तेलंगाना के 33 जिलों में से केवल सात तक ही सीमित है। इन सात जिलों में सरकार को अनुमानित ₹253.93 करोड़ का नुकसान हुआ है। हालाँकि, पूरे तेलंगाना राज्य के सभी 33 जिलों के लिए आनुपातिक आधार पर, नुकसान ₹1000 करोड़ से अधिक होने की संभावना है।