हैदराबाद। तेलंगाना में अपराध जांच विभाग (CID) ने वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर मुद्रा कृषि कौशल विकास बहु-राज्य सहकारी समिति लिमिटेड के अध्यक्ष थिप्पेनी रामदासप्पा नायडू को गिरफ्तार किया है। नायडू पर फर्जी सरकारी नौकरी और जमा योजना चलाकर 2,000 से ज़्यादा लोगों - ज़्यादातर किसानों और बेरोज़गार युवाओं को ठगने का आरोप है। नायडू को आंध्र प्रदेश के अमरावती से गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके पुत्र एवं सहयोगी थिप्पेनी साई किरण (Thippeni Sai Kiran) को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया। पुलिस महानिदेशक (DGP) के कार्यालय की ओर से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया कि दोनों को न्यायिक हिरासत के लिए हैदराबाद में एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

सीआईडी के अनुसार नायडू ने अन्य लोगों के साथ मिलकर जनता को धोखा देने के आपराधिक इरादे से इस समिति की स्थापना की थी। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की एक वैध योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का हिस्सा बताकर झूठा प्रचार किया।
उन्होंने जमा राशि पर उच्च रिटर्न का वादा किया और नौकरी चाहने वालों को स्थायी सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया। उन्होंने दावा किया कि समिति दो साल के भीतर एक पूर्ण बैंक में बदल जाएगी। सीआईडी के अनुसार इन फर्जी दावों के आधार पर उसने किसानों, दिहाड़ी मजदूरों और छोटे व्यापारियों से लगभग 140 करोड़ रुपये की जमा राशि एकत्र की और कथित तौर पर इस राशि को निजी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया।

जाँच से पता चला कि आरोपियों ने तेलुगु अखबारों में 2,000 सरकारी "मार्केटिंग सुपरवाइज़र" की नौकरियों के विज्ञापन प्रकाशित किए, जिसके कारण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से काफी लोगों ने आवेदन किया। आवेदकों से उनके मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र जमा करने और शेयर पूंजी तथा निवेश बॉन्ड के नाम पर राशि जमा करने को कहा गया। संगठन में भर्ती किए गए कर्मचारियों को जनता से जमा राशि जमा करने का लक्ष्य दिया गया था और ऐसा न करने पर, उनके वेतन से शेष राशि काट ली जाती थी।
इस्तीफा देने वाले कई कर्मचारियों को उनके प्रमाण पत्र और उनके निवेश की वापसी से वंचित कर दिया गया। जिन लोगों ने सवाल उठाए या विरोध किया, उन्हें कथित तौर पर 'मार्गदर्शी' अखबार के माध्यम से नकारात्मक प्रचार की धमकी दी गई, जिसका इस्तेमाल आरोपी ने अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने के लिए किया, और उन्हें गलत तरीके से असामाजिक तत्वों से जोड़ा।

सीआईडी ने कहा कि नायडू ने कर्मचारियों से कोरे कागजों पर हस्ताक्षर लिए और वेतन रोक लिया। जनता से एकत्रित धन का एक बड़ा हिस्सा मेसर्स एपीआईआईसी लिमिटेड के माध्यम से आंध्र प्रदेश में औद्योगिक भूखंडों में निवेश करने के लिए इस्तेमाल किया गया। धोखाधड़ी के इस अभियान में 330 शाखाएँ खोलना, लगभग 1,600 कर्मचारियों की भर्ती करना और 2,000 से ज़्यादा लोगों को धोखा देना शामिल है। अधिकारियों ने सार्वजनिक सलाह जारी कर लोगों से ऐसी वित्तीय योजनाओं में निवेश न करने का आग्रह किया है जो अवास्तविक रिटर्न का वादा करती हैं या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जैसी नियामक संस्थाओं से उचित प्राधिकरण के बिना सरकारी कार्यक्रमों से संबद्धता का दावा करती हैं।