नयी दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर (Minister S Jaishankar) ने शुक्रवार को कहा कि शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का उद्देश्य आतंकवाद से लड़ना है, और भारत संयुक्त वक्तव्य में आतंकवाद का संदर्भ चाहता था लेकिन एक देश ने इसके समावेश का विरोध किया।

विदेश मंत्री ने यहां मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा, “एससीओ SCO का उद्देश्य आतंकवाद से लड़ना है। यह संगठन आतंकवाद से लड़ने के लिए है। तो, क्या हुआ कि जब राजनाथ जी (Defence Minister Rajnath Singh) एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए गए और संयुक्त वक्तव्य पर चर्चा हुई, एक देश, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा, एक देश ने कहा, 'नहीं, नहीं, हम इसका संदर्भ नहीं चाहते हैं'।”

उन्होंने कहा, “एससीओ सर्वसम्मति से चलता है और एक देश ने कहा कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि आतंकवाद का कोई संदर्भ होना चाहिए और राजनाथ जी ने कहा कि अगर आतंकवाद का कोई संदर्भ नहीं है तो हम उस बयान को स्वीकार नहीं करेंगे।”

उन्होंने कहा कि भारत ने चीन में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक में संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि बीजिंग और इस्लामाबाद नहीं चाहते थे कि पहलगाम आतंकवादी हमले का उल्लेख इसमें किया जाए, लेकिन वे बलूचिस्तान में जाफर ट्रेन अपहरण की घटना को शामिल करने पर अड़े रहे।

किंगदाओ में सम्मेलन में भाग लेने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के अपराधियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि “आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं हैं और भारत उन्हें निशाना बनाने में संकोच नहीं करेगा।”

रक्षा मंत्रालय के अनुसार रक्षा मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से संबंधित थी, जिसमें बढ़ते कट्टरपंथ, उग्रवाद और आतंकवाद इन समस्याओं का मूल कारण थे। यह अनिवार्य है कि जो लोग आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं, उनका पोषण करते हैं और उनके संकीर्ण और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करते हैं, उन्हें इसके परिणाम भुगतने चाहिए। कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को नीति के साधन के रूप में उपयोग करते हैं और आतंकवादियों को आश्रय प्रदान करते हैं। ऐसे दोहरे मानकों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एससीओ को ऐसे राष्ट्रों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए।