ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को 25 जून, 1975 के काले अध्याय को याद करते हुए 'संविधान हत्या दिवस (Constitution Murder Day)' मनाया गया। इस दिन भारत में आपातकाल लगाया गया था, नागरिक स्वतंत्रता (civil liberties) को निलंबित कर दिया था और लोकतांत्रिक संस्थाओं (democratic institutions) को दबा दिया था। राज्यपाल (सेवानिवृत्त) लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक उप मुख्यमंत्री चौना मीन के साथ ईटानगर के डीके कन्वेंशन सेंटर में इस समारोह में शामिल हुए जबकि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की।

 परनायक ने कहा कि यह दिन आपातकाल की याद दिलाता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के महत्व को दर्शाता है। यह दिन उन लोगों के लिए भी श्रद्धांजलि है जो आपातकाल के दौरान (25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक 21 महीने की अवधि) सत्तावाद के खिलाफ खड़े हुए थे। राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि ‘संविधान हत्या दिवस’ नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और मौलिक अधिकारों की रक्षा में संविधान की भूमिका पर विचार करने का अवसर है।

खांडू ने आपातकाल की गंभीरता पर चर्चा करते हुए इसे “भारत की लोकतांत्रिक आत्मा के साथ विश्वासघात” करार दिया। उन्होंने कहा, “यह खुद को याद दिलाने का एक गंभीर अवसर है कि हमारा संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। जब इसे कमजोर किया जाता है, तो न्याय और स्वतंत्रता सबसे पहले खत्म हो जाती है।”

 उन्होंने नागरिकों, खासकर युवा पीढ़ी से सतर्क रहने और संवैधानिक मूल्यों को अक्षरशः और भावना से बनाए रखने का आग्रह किया। इसी तरह की भावनाओं को दोहराते हुए श्री मीन ने कहा, “25 जून, 1975 (आपातकाल) केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों पर सीधा हमला था। आज जब हम इस काले अध्याय को याद करते हैं। आइए हम लोकतंत्र की रक्षा करने का संकल्प लें। संविधान की गरिमा को बनाए रखना हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है।”