Flood crisis: बंगाल में बाढ़ संकट के लिए केंद्र और डीवीसी जिम्मेदार : ममता

Tue, Jun 24 , 2025, 10:07 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने राज्य के कई जिलों में हाल में आयी बाढ़ के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार और दामोदर घाटी निगम (Damodar Valley Corporation) को जिम्मेदार ठहराया और स्थिति को काफी हद तक 'मानव निर्मित' बताया।

सुश्री बनर्जी ने मंगलवार को विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन को संबोधित करते हुए कहा कि मैथन और पंचेत जैसे डीवीसी बांधों (DVC dams) से पानी की अनियंत्रित और अघोषित रिहाई के साथ-साथ बिहार और झारखंड सहित पड़ोसी राज्यों द्वारा इसी तरह की कार्रवाई ने दक्षिणी बंगाल के बड़े हिस्से को जलमग्न कर दिया है। भारत-भूटान संयुक्त नदी आयोग में पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधित्व की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराते हुए कहा, “वे हमें सूचित किए बिना पानी छोड़ते हैं और बंगाल को इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। भूटान की नदियों से पानी की अनियंत्रित रिहाई के कारण उत्तरी बंगाल में बाढ़ आ रही है।”

उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में भारी बारिश के कारण द्वारकेश्वर, गंधेश्वरी, शिलाबाती और कांगसाबाती सहित कई नदियाँ उफान पर हैं, जिसका असर बांकुरा, पश्चिम मिदनापुर और झारग्राम जैसे जिलों पर पड़ा है। घाटल और गरबेटा सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से हैं। उन्होंने 'घाटल मास्टर प्लान' पर केंद्र की निष्क्रियता पर भी चिंता जतायी। उन्होंने कहा कि इस साल के राज्य बजट में परियोजना को स्वतंत्र रूप से निष्पादित करने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित करने के बावजूद चल रहे बाढ़ संकट के कारण काम में बाधा आ रही है। राज्य के प्रमुख बंदरगाहों में ड्रेजिंग की उपेक्षा की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि समय पर ड्रेजिंग से बाढ़ को रोकने में मदद मिल सकती है।

पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दे पर बनर्जी ने कहा कि केंद्र दिशा-निर्देश दे सकता है, लेकिन नियम बनाने की जिम्मेदारी राज्यों की है। उन्होंने कहा, “यह संघवाद का सार है, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार इन मानदंडों का पालन करने से इनकार करती है।” उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए अपने स्वयं के कानून बनाएगी। हल्के-फुल्के अंदाज में उन्होंने विधानसभा में लगातार उपस्थिति दर्ज कराने वाले विधायकों के लिए इनाम प्रणाली की घोषणा की और इसके क्रियान्वयन की निगरानी का जिम्मा स्पीकर बिमान बनर्जी को सौंपा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा कक्ष में सोमवार को हुए हंगामे की भी निंदा की, जहां कुछ भाजपा विधायकों ने कथित तौर पर विधानसभा कर्मचारियों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि यहां तक ​​कि मार्शलों पर भी हमला किया गया और अब जिम्मेदार लोग शिकायत दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने स्पीकर को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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