नयी दिल्ली. की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने सोमवार को कहा कि दिल्ली पुलिस को सात व्यापारिक गतिविधियों के लिए लाइसेंस/एनओसी से मुक्त करना एक बहुत ही बड़ा निर्णय है जिससे लाखों लोगों एवं उनके परिवारों को राहत तो मिलेगी ही, साथ ही दिल्ली की कानून- व्यवस्था में सुधार होगा तथा दिल्ली और सुरक्षित होगी।

श्रीमती गुप्ता ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि करीब चार दशकों की इस समस्या को केंद्र सरकार (central government) ने खत्म कर दिया। इसके लिए वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi), केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल वीके सक्सेना की आभारी हैं। उन्होंने कहा “हम लाइसेंस प्रणाली में पारदर्शिता लाएंगे ताकि कारोबारियों व अन्य लोगों का समय पर काम हो सके।”

उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता के लिए यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। बीते चार दशक से भी अधिक समय से दिल्ली में होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल या किसी भी मनोरंजन स्थल को चलाने के लिए दो-दो लाइसेंस लेने पड़ते थे, इनमें एक स्थानीय निकाय से और दूसरा दिल्ली पुलिस से। अब यह दोहराव खत्म कर दिया गया है। अब केवल स्थानीय निकाय से ही लाइसेंस लेना होगा, पुलिस से नहीं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 25 हजार प्रतिष्ठान और लगभग 15 से 20 लाख वहां काम करने वाले लोगों को इस निर्णय से राहत मिलेगी। इसके अलावा इस कारोबार में परोक्ष रूप से जुड़े कारोबारियों/सामान बेचने वालों तथा उनके परिवार के लाखों लोग भी अब तनावमुक्त हो जाएंगे।

उन्होंने कहा , “यह प्रसन्नता एवं राहत की बात है कि हमारे अनुरोध से उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इन सात क्षेत्रों में दिल्ली पुलिस द्वारा लाइसेंसिंग सिस्टम कोसमाप्त कर दिया है। इनमें होटल, मोटल्स, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, वीडियो गेम पार्लर, डिस्कोथेक और मनोरंजन पार्क शामिल हैं। अब एक ही व्यापार के लिए अलग-अलग विभागों से लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। प्रक्रिया आसान होगी, खर्च और समय की बचत होगी।” मुख्यमंत्री ने इस बात पर संतोष जाहिर किया कि अब दिल्ली पुलिस का पूरा ध्यान जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर केंद्रित रहेगा। 

पुलिस को अपराध नियंत्रण एवं महिला सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। अब एकल-विंडो सिस्टम से सारी प्रक्रिया ज्यादा जवाबदेह और पारदर्शी होगी। उन्होंने कहा “सरकार का यह सहयोग दिल्ली को एक समर्पित, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था देने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार दिल्ली में व्यापार के लिए उदार वातावरण बनाने के लिए प्रयास करना जारी रखेगी। हमारी सरकार व्यापार करने में आसानी के लिए और अधिक सुधार लाने के लिए समर्पित है।”