बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार (Karnataka government) ने गुरुवार को मुस्लिम समुदाय के लिए आवास कोटा में वृद्धि को मंजूरी दे दी, जिससे उनका आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत हो गया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सभी आवास कार्यक्रमों पर लागू होगा। इस पहल का उद्देश्य आवास परियोजनाओं (Housing projects) तक मुसलमानों की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना है।

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि यह निर्णय मुस्लिम समुदाय के जनसंख्या अनुपात और आवास योजनाओं के लगातार कम उपयोग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा ,“इन रिक्तियों को भरना आवश्यक है और मुस्लिम समुदाय अपनी जनसंख्या हिस्सेदारी को देखते हुए कल्याण आवास में अधिक प्रतिनिधित्व का हकदार है।” उन्होंने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ( BJP) पर निशाना साधते हुए कहा, “भाजपा के पास मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। हमारी सरकार समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यह कदम उसी दिशा में उठाया गया कदम है।”

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार (Congress government) ने पहले सरकारी ठेके देने में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षण लाभ का विस्तार किया था। अब बढ़ा हुआ आवास कोटा अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए सरकार के चल रहे सकारात्मक उपायों का विस्तार माना जा रहा है। संशोधित आवास कोटा जल्द ही लागू होने की उम्मीद है, जिसके सुचारू क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।