EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सभी सदस्यों को अनधिकृत एजेंटों और कंपनियों के जरिए ईपीएफओ सेवाएं (EPFO ​​​​services) लेने को लेकर सावधान रहने की सलाह दी है। इसकी वजह यह है कि सदस्यों का वित्तीय डेटा (financial data) तीसरे पक्ष के पास पहुंच जाता है। ईपीएफओ ने कहा है कि ईपीएफओ इन एजेंटों और कंपनियों को मंजूरी नहीं देता है। इससे सदस्यों के निजी डेटा (personal data) की सुरक्षा को भी खतरा है।

मुफ्त सेवाओं के लिए ली जाने वाली राशि: ईपीएफओ की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कई साइबर कैफे संचालक/फिनटेक कंपनियां ईपीएफओ सदस्यों से उन सेवाओं के लिए भारी शुल्क वसूल रही हैं, जो आधिकारिक तौर पर मुफ्त हैं। कई मामलों में ये संचालक केवल ईपीएफओ के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे कोई भी सदस्य अपने घर से मुफ्त में कर सकता है।

निजी जानकारी चोरी हो सकती है: इसने आगे कहा कि सदस्यों को ईपीएफओ से संबंधित सेवाओं के लिए तीसरे पक्ष की कंपनियों या एजेंटों से संपर्क करने या जुड़ने के खिलाफ चेतावनी दी जाती है क्योंकि इससे उनका वित्तीय डेटा तीसरे पक्ष की संस्थाओं के सामने आ सकता है। ये बाहरी संस्थाएं ईपीएफओ द्वारा अधिकृत नहीं हैं और आवश्यक शुल्क ले सकती हैं या सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा से समझौता कर सकती हैं।

 ईपीएफओ पोर्टल और उमंग ऐप का इस्तेमाल करें: सरकारी एजेंसी ने आगे कहा कि ईपीएफओ अपने सभी सदस्यों, नियोक्ताओं और पेंशनभोगियों को ईपीएफओ पोर्टल और उमंग ऐप के जरिए उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करने की सलाह देता है। दावे दाखिल करना, स्थानान्तरण, केवाईसी अपडेट करना और शिकायत प्रसंस्करण सहित सभी ईपीएफओ सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त हैं और सदस्यों को उन सेवाओं के लिए तीसरे पक्ष के एजेंटों या साइबर कैफे को कोई शुल्क नहीं देना चाहिए, जिनका लाभ आसानी से ऑनलाइन उठाया जा सकता है।

 इसके अलावा, सदस्य किसी भी तरह के मुद्दे के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर सूचीबद्ध क्षेत्रीय कार्यालयों में ईपीएफओ हेल्पडेस्क/पीआरओ से संपर्क कर सकते हैं। जिसमें सदस्यों की शिकायतों को सीपीजीआरएएमएस या ईपीएफआईजीएमएस पोर्टल पर दर्ज किया जाता है और समयबद्ध तरीके से उनका समाधान होने तक उनकी निगरानी की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ईपीएफआईजीएमएस में कुल 16,01,202 शिकायतें और सीपीजीआरएएमएस में 1,74,328 शिकायतें प्राप्त हुईं। जिनमें से 98 प्रतिशत शिकायतों का समय रहते निवारण कर दिया गया।