Cheque Bounce Case: मौजूदा डिजिटल युग में व्यापार करने का तरीका तेजी से बदला है। ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते हैं। लेकिन आज भी कई जगहों पर चेक के जरिए ही लेन-देन होता है। खास तौर पर जब बड़ी रकम का लेन-देन होता है तो अक्सर चेक दिए जाते हैं। हालांकि, चेक बाउंस एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसलिए चेक बाउंस से जुड़े कानूनों को जानना बेहद जरूरी है।

चेक बाउंस क्या है और इसके प्रकार
बैंकिंग लेन-देन में चेक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बाजार में इस समय 9 तरह के चेक हैं। कई बार लोग दूसरों को नकली या कम बैलेंस वाले चेक दे देते हैं। ऐसे में चेक बाउंस हो जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट (business contracts) में अक्सर चेक धोखे से दिए जाते हैं और वे बाउंस हो जाते हैं।

चेक बाउंस होने पर क्या सजा होती है?
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के अनुसार चेक बाउंस को आपराधिक अपराध माना जाता है। दोषी पाए जाने पर उसे अधिकतम दो साल की कैद या चेक की राशि से दोगुनी राशि तक का जुर्माना हो सकता है। कई बार दोनों सजाएं एक साथ दी जाती हैं। खास बात यह है कि यह कार्रवाई लाखों-करोड़ों के लेन-देन तक सीमित नहीं है। अगर 1000 रुपये का चेक भी बाउंस होता है तो आरोपी को जेल जाना पड़ सकता है।

शिकायत दर्ज करने का समय अब ​​बढ़ा
पहले चेक बाउंस मामले में शिकायत दर्ज करने के लिए सिर्फ 1 महीने का समय था। हालांकि, अब यह अवधि बढ़ाकर 3 महीने कर दी गई है। इससे पीड़ित को ज्यादा समय मिल जाता है। साथ ही, चेक बाउंस की शिकायत दर्ज करने की सुविधा अब ऑनलाइन भी उपलब्ध है।

बैंकों की जिम्मेदारी भी बढ़ी
नए नियमों के मुताबिक, चेक बाउंस होने पर बैंकों को 24 घंटे के भीतर दोनों पक्षों (payer and payee) को सूचित करना जरूरी है। इससे दोनों पक्षों को जल्दी कार्रवाई करने का समय मिल जाता है।

अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर चेक बाउंस करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इससे ऐसे व्यक्ति को कड़ी सजा मिल सकती है। डिजिटल युग में भी चेक बाउंस होना एक बड़ी समस्या है। डिजिटल लेन-देन में वृद्धि के बावजूद, कई बड़े वाणिज्यिक लेन-देन के लिए अभी भी चेक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसलिए, चेक बाउंस के मामले में कानून की जानकारी होना आवश्यक है।