नयी दिल्ली। सरकार ने देश में आगामी जनगणना (Upcoming Census) कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर देश भर में जनगणना की संदर्भ तिथि एक मार्च 2027 होगी जबकि बर्फबारी से प्रभावित जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश मैं संदर्भ तिथि एक अक्टूबर 2026 रहेगी। इस बार जनगणना में जाति गणना भी की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री अमित शाह (Amit shah) ने अधिसूचना जारी किये जाने से एक दिन पहले रविवार को केंद्रीय गृह सचिव, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की थी।
गृह मंत्रालय के अनुसार जनगणना दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण यानी घरों की सूची तैयार करने के ऑपरेशन (एचएलओ) में प्रत्येक घर की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं का विवरण एकत्र किया जाएगा। 

इसके बाद, दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना (पीई) में प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना गतिविधियों के लिए लगभग 34 लाख गणनाकार और पर्यवेक्षक तथा लगभग एक लाख 30 हजार जनगणना कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे।

 यह जनगणना शुरू से अब तक की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना है। आगामी जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके डिजिटल माध्यम से की जाएगी। लोगों को स्व-गणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। संग्रह, प्रेषण और भंडारण के समय डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत कड़े डेटा सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे।