नयी दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal) ने स्टॉकहोम की अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के पहले दिन स्वीडन सरकार के वरिष्ठ सदस्यों और उद्योग जगत की हस्तियों के साथ बैठकों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों का विस्तार करने, व्यापार और निवेश प्रवाह को बढ़ाने और उभरते क्षेत्रों में सहयोग के नये रास्ते निकालने के बारे में चर्चा की।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की गुरुवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि गोयल ने स्वीडन के अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग और विदेश व्यापार मंत्री बेंजामिन डौसा और विदेश व्यापार के राज्य सचिव महामहिम हाकन जेवरेल से मुलाकात की। इनके साथ बातचीत भारत-स्वीडन व्यापार और निवेश साझेदारी (India-Sweden trade and investment partnership) के दायरे को बढ़ाने, सतत औद्योगिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने और प्रौद्योगिकी और नवाचार-संचालित विकास के लिये प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने पर केंद्रित थी।
गोयल की इस यात्रा के दौरान आर्थिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक सहयोग के लिये भारत-स्वीडन संयुक्त आयोग की 21वीं बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक की अध्यक्षता स्वीडन सरकार के विदेश व्यापार सचिव हाकन जेवरेल और भारत के आंतरिक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के संयुक्त सचिव संजीव और वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव साकेत कुमार ने की। इस बैठक की कार्य सूची में नवाचार और अनुसंधान में रणनीतिक सहयोग पर चर्चा की गयी।
इस बैठक में लीड आईटी, विनोवा, स्वीडिश ऊर्जा एजेंसी, स्वीडिश राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी, राष्ट्रीय व्यापार बोर्ड, स्वीडिश निर्यात ऋण एजेंसी, बिजनेस स्वीडन और भारत में स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित प्रमुख स्वीडिश संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने हरित ऊर्जा की ओर प्रगति, उन्नत प्रौद्योगिकियों और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं में संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
गोयल ने भारत-स्वीडन बिजनेस लीडर्स गोलमेज सम्मेलन को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने स्वीडिश उद्योग के प्रमुख सदस्यों के साथ बातचीत की। मंत्री ने स्वीडिश उद्यम परिसंघ में भारत-स्वीडन उच्च स्तरीय व्यापार एवं निवेश नीति फोरम में भाग लिया। गोयल ने स्वचालन, नवीकरणीय ऊर्जा, टिकाऊ खाद्य प्रणाली, समुद्री प्रौद्योगिकी और उन्नत सामग्री जैसे क्षेत्रों से जुड़ी स्वीडिश कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें भी कीं।
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