बेंगलुरु। केंद्रीय मंत्री प्रभलाद जोशी (Union Minister Prabhlad Joshi) ने मंगलवार को कहा कि भारत के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के पिछले 11 वर्षों के राजनीतिक स्थिरता और निर्णायक नेतृत्व का बड़ा योगदान है। जोशी ने यहां मोदी सरकार (Modi government) के 11 साल पूरे होने पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “भारत को दो लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह चार लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गयी है। यह नीति की निरंतरता, राजनीतिक स्थिरता और मजबूत शासन का परिणाम है।”

 जोशी ने कहा कि परिवर्तन सभी क्षेत्रों में दिखायी दे रहा है, रक्षा सुधारों से लेकर डिजिटल समावेशन, सामाजिक कल्याण और आंतरिक सुरक्षा तक। उन्होंने वर्ल्ड बैंक और भारतीय सरकारी एजेंसियों के आंकड़े बताये और कहा कि 2014 से अब तक 26 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आये हैं। जोशी ने कहा,“यह हमारा दावा नहीं है। ये सरकार और विश्व बैंक के आंकड़े हैं।” उन्होंने कहा कि विपक्ष इन तथ्यों पर विवाद नहीं कर सकता। 

उन्होंने कहा कि तीन दशकों से लंबित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के पद का सृजन निर्णायक शासन का प्रतीक है। जोशी ने कहा, ''तीनों रक्षा सेवाओं के बीच समन्वय अब एक वास्तविकता है। पिछली सरकारें केवल सुधार की बात करती थीं; हमने इसे लागू किया।'' उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइलों और आईएनएस विक्रांत सहित 25,000 करोड़ रुपये के प्रमुख रक्षा निर्यातों को भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता के उदाहरण के रूप में भी इंगित किया।

मंत्री ने आंतरिक सुरक्षा पर कहा कि हाल के वर्षों में आतंकवाद में तेजी से कमी आयी है। उन्होंने कहा,“आज, सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ इलाकों को छोड़कर, देश काफी हद तक आतंकवाद से मुक्त है। रेड कॉरिडोर ख़त्म हो रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक भारत से आतंकवाद का सफाया कर दिया जाएगा।” जोशी ने आधार से जुड़े जनधन खातों, यूपीआई भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने का श्रेय मोदी सरकार को दिया। उन्होंने कहा,“44 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों को हस्तांतरित की गयी है, जिसमें बिचौलियों के खात्मे के कारण 3.5 लाख करोड़ रुपये की बचत हुयी है।”

 जोशी ने कराधान पर चर्चा करते हुये कहा कि मोदी सरकार ने कर व्यवस्था को मध्यम वर्ग के अनुकूल बनाया है और शून्य कर आय सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन के तहत 6.93 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाए गये हैं, जिससे ग्रामीण भारत में किफायती इंटरनेट पहुंच बनी है। जोशी ने अपने सम्बोधन के अंत में कहा,“रक्षा और अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता से लेकर करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने तक, नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों ने भारत में शासन को नये सिरे से परिभाषित किया है और यह सब राजनीतिक स्थिरता और निर्णायक नेतृत्व से शुरू हुआ है।”