मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने आगे महंगाई में नरमी आने को ध्यान में रखते हुये विकास को गति देने के उद्देश्य से नीतिगत दरों विशेषकर रेपो दर में लगातार तीसरी बार 0.50 प्रतिशत की कटौती करने का शुक्रवार को निर्णय लिया जिससे आवास ऋण, वाहन ऋण और अन्य तरह के लोन (home loans) सस्ते होगें। आरबीआई ने फरवरी 2025 से लेकर अब तक रेपो दर में एक फीसदी की कटौती कर चुका है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एमपीसी की 55वीं और चालू वित्त वर्ष में एमपीसी की दूसरी तीन दिवसीय द्विमासिक बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुये कहा कि पिछले दो बार 0.25 प्रतिशत और 0.25 प्रतिशत की रेपो दर में कमी की गयी थी और अब इसमें 0.50 प्रतिशत की कटौती की जा रही है जो तत्काल प्रभाव से लागू हो जायेगी। उन्होंने कहा कि तंत्र में तरलता बढ़ाने के उद्देश्य से नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में चरणबद्ध तरीके से एक फीसदी की कमी की जा रही है जिससे तंत्र में 2.50 लाख करोड़ रुपये की तरलता बढ़ेगी। इस कटौती के बाद सीआरआर चार प्रतिशत से कम होकर तीन प्रतिशत रह जायेगी।

उन्होंने कहा कि एमपीसी ने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट सुविधा के तहत पॉलिसी रेपो रेट को 50 आधार अंकों से घटाकर 5.5प्रतिशत करने का फैसला किया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसटीएफ) दर 5.25प्रतिशत पर समायोजित होगी। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.75प्रतिशत पर समायोजित होगी।

 मल्होत्रा ​​ने कहा, “ फरवरी 2025 से लगातार नीतिगत रेपो दर में 100 आधार अंकों की कटौती करने के बाद, मौद्रिक नीति समिति ने भी महसूस किया कि वर्तमान परिस्थितियों में, मौद्रिक नीति के पास अब विकास को समर्थन देने के लिए बहुत सीमित गुंजाइश बची है, इसलिए, समिति ने भी रुख को उदार से बदलकर तटस्थ करने का फैसला किया। अब से, समिति आने वाले आंकड़ों और उभरते परिदृश्य का सावधानीपूर्वक आकलन करेगी ताकि सही विकास, मुद्रास्फीति संतुलन बनाने के लिए मौद्रिक नीति के भविष्य की दिशा तय की जा सके।

वृद्धि और मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान
उन्होंने कहा कि अप्रैल में एमपीसी की बैठक के बाद से वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बारे में अनिश्चितता कुछ हद तक कम हुई है, क्योंकि अस्थायी टैरिफ राहत और व्यापार वार्ता के बारे में आशावाद है। हालांकि, यह भावनाओं को कमजोर करने और वैश्विक विकास की संभावनाओं को कम करने के लिए ऊंचा बना हुआ है। तदनुसार, बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा वैश्विक विकास और व्यापार अनुमानों को नीचे की ओर संशोधित किया गया है। हाल की अवधि में बाजार में उतार-चढ़ाव कम हुआ है, इक्विटी बाजारों में सुधार हुआ है, डॉलर इंडेक्स और कच्चे तेल में नरमी आई है, हालांकि सोने की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं।

गवर्नर ने कहा कि आर्थिक गतिविधि 2025-26 में गति बनाए रखना जारी रखती है, जिसे निजी खपत और निश्चित पूंजी निर्माण में वृद्धि का समर्थन प्राप्त है। निरंतर ग्रामीण आर्थिक गतिविधि ग्रामीण मांग के लिए अच्छा संकेत है, जबकि सेवा क्षेत्र में निरंतर विस्तार से शहरी मांग में पुनरुद्धार का समर्थन मिलने की उम्मीद है। उच्च क्षमता उपयोग, वित्तीय और गैर-वित्तीय कॉरपोरेट्स की बैलेंस शीट में सुधार और सरकार के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के मद्देनजर निवेश गतिविधि में सुधार की उम्मीद है। व्यापार नीति अनिश्चितता माल निर्यात की संभावनाओं पर भारी पड़ रही है, जबकि ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का समापन और अन्य देशों के साथ प्रगति व्यापार गतिविधि का समर्थन करती है।

उन्होंने कहा कि आपूर्ति पक्ष पर, सामान्य से बेहतर दक्षिण-पश्चिम मानसून के पूर्वानुमान और लचीली संबद्ध गतिविधियों के कारण कृषि की संभावनाएं उज्ज्वल बनी हुई हैं। सेवा क्षेत्र से अपनी गति बनाए रखने की उम्मीद है। हालांकि, लंबे समय तक भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार तथा मौसम संबंधी अनिश्चितताओं से उत्पन्न होने वाले प्रभाव विकास के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा करते हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें पहली तिमाही 6.5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही 6.7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही 6.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही 6.3 प्रतिशत होगी।

मल्होत्रा ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित प्रमुख मुद्रास्फीति ने मार्च और अप्रैल में अपनी गिरावट जारी रखी, जिसमें हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल 2025 में लगभग छह साल के निचले स्तर 3.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) पर आ गई। इसका मुख्य कारण खाद्य मुद्रास्फीति थी, जिसमें लगातार छठी मासिक गिरावट दर्ज की गई। ईंधन समूह ने अपस्फीति की स्थिति में उलटफेर देखा और मार्च और अप्रैल के दौरान सकारात्मक मुद्रास्फीति प्रिंट दर्ज किए, जो आंशिक रूप से एलपीजी की कीमतों में वृद्धि को दर्शाता है। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद मार्च-अप्रैल के दौरान मुख्य मुद्रास्फीति काफी हद तक स्थिर और नियंत्रित रही।

उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण प्रमुख घटकों में नरमी की ओर इशारा करता है। रबी फसल के मौसम में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन और प्रमुख दालों के अधिक उत्पादन से प्रमुख खाद्य वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिए। सामान्य से अधिक मानसून की संभावना और इसकी जल्दी शुरुआत खरीफ फसल की संभावनाओं के लिए शुभ संकेत है। इसे देखते हुए, मुद्रास्फीति की उम्मीदें नरमी का रुख दिखा रही हैं, खासकर ग्रामीण परिवारों के लिए। अधिकांश अनुमान कच्चे तेल सहित प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में निरंतर नरमी की ओर इशारा करते हैं। इन अनुकूल पूर्वानुमानों के बावजूद, हमें मौसम संबंधी अनिश्चितताओं और वैश्विक कमोडिटी कीमतों पर उनके प्रभाव के साथ अभी भी विकसित हो रहे