नयी दिल्ली .भारत ने एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता दिए जाने का कड़ा विरोध किया है। उल्लेखनीय है कि कल एडीबी ने पाकिस्तान के लिए 80 करोड़ डॉलर के वित्तीय सहायता को अनुमाेदित किया था। इसमें 30 करोड़ डॉलर नीति आधारित ऋण है और 50 करोड़ डॉलर नीति आधारित गारंटी के तहत दिया जा रहा है।

सरकारी सूत्रों ने आज कहा कि भारत ने एडीबी संसाधनों के संभावित दुरुपयोग के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से पाकिस्तान के बढ़ते रक्षा व्यय, उसके घटते कर जीडीपी (gross domestic product) अनुपात और प्रमुख व्यापक आर्थिक सुधारों पर स्पष्ट प्रगति की कमी का हवाला देते हुये यह विरोध जताया है। भारत ने एडीबी को अपने संसाधनों के दुरुपयोग की संभावना के बारे में भी आगाह किया है।

सूत्रों ने कहा कि विकास के विपरीत, अपनी सेना पर व्यय में वृद्धि के बीच पाकिस्तान के संबंध को केवल उसके घरेलू संसाधन जुटाने के संदर्भ में पूरी तरह से नहीं समझाया जा सकता है। भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जीडीपी के हिस्से के रूप में पाकिस्तान का कर संग्रह वित्त वर्ष 2018 में 13.0 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 9.2 प्रतिशत रह गया और यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र के औसत 19.0 प्रतिशत से काफी कम बना हुआ है। हालांकि, इसी अवधि में रक्षा खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि देश को उपलब्ध कराए गए फंड को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं (IFIs) समेत बाहरी एजेंसियों द्वारा डायवर्ट किया जा सकता है, खास तौर पर वे जो पॉलिसी बेस्ड लोन जैसे साधनों के जरिए फंगसिबल डेट फाइनेंसिंग के जरिए उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि रक्षा खर्च में बढ़ोतरी हो।

भारत को उम्मीद है कि एडीबी प्रबंधन एडीबी फाइनेंसिंग को पर्याप्त रूप से रिंग-फेंस करेगा, ताकि इस तरह के किसी भी दुरुपयोग को रोका जा सके। भारत ने यह भी बताया कि हालांकि प्रबंधन ने सुधारों के कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा किए गए सुधारों पर प्रकाश डाला है, लेकिन अगर एडीबी और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) दोनों से वित्तपोषित पिछले कार्यक्रम एक मजबूत मैक्रो-इकोनॉमिक पॉलिसी माहौल बनाने में सफल रहे होते, तो देश को 24वें बेल-आउट प्रोग्राम के लिए आईएमएफ से संपर्क नहीं करना पड़ता। ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड, कार्यक्रम डिजाइन की प्रभावशीलता, उनकी निगरानी और अधिकारियों द्वारा उनके कार्यान्वयन दोनों पर सवाल उठाता है।

सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान का कार्यान्वयन का खराब ट्रैक रिकॉर्ड आर्थिक मामलों में सेना के गहरे हस्तक्षेप से उपजा है, जिससे नीतिगत फिसलन और सुधारों के उलट होने का जोखिम पैदा होता है, जैसा कि अतीत में देखा गया है। यहां तक ​​कि जब अब निर्वाचित सरकार सत्ता में है, तब भी सेना घरेलू राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाती है और अर्थव्यवस्था में अपनी पैठ बढ़ाती है। स्थिति बेहतर के लिए नहीं बदली है बल्कि पाकिस्तान की सेना अब पाकिस्तान की विशेष निवेश सुविधा परिषद में अग्रणी भूमिका निभाती है।

सूत्रों ने कहा कि वास्तव में, भारत ने पाकिस्तान की मौजूदा शासन प्रणाली के बारे में कड़ी आपत्ति व्यक्त की है, जो क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बनी हुई है। देश की सीमा पार आतंकवाद की नीति ने क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को खराब कर दिया है और पाकिस्तान के लिए व्यापक आर्थिक जोखिम को काफी हद तक बढ़ा दिया है, जो एडीबी के लिए उद्यम जोखिमों को भी बढ़ाता है। आतंकवादी वित्तपोषण जांच और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के नेताओं के अभियोजन और आपराधिक संपत्तियों को फ्रीज करने और जब्त करने से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण एफएटीएफ कार्रवाई मदों के कार्यान्वयन पर प्रगति अत्यधिक असंतोषजनक है।

इसके अलावा, पाकिस्तान में नीतिगत सुधार पिछले कई वर्षों में एडीबी सहित आईएफआई से बाहरी समर्थन द्वारा बड़े पैमाने पर संचालित हुए हैं। बाहरी समर्थन पर बहुत अधिक निर्भरता स्थानीय स्वामित्व को कमजोर करती है और निर्भरता का एक चक्र बनाती है। भारत को उम्मीद है कि एडीबी इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए नीति मैट्रिक्स के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करेगा।

सूत्रों के अनुसार भारत ने यह भी रेखांकित किया कि उधार लेने वाले देश (पाकिस्तान) की आर्थिक कमज़ोरी एडीबी के लिए भी ऋण जोखिम पैदा करती है। विशेष रूप से देश के उच्च ऋण-से-जीडीपी अनुपात और खराब क्रेडिट रेटिंग के मद्देनजर पाकिस्तान की बाहरी ऋण पर निरंतर निर्भरता भविष्य के जोखिमों की दीर्घकालिक स्थिरता के बारे में चिंताएँ पैदा करती है। इसलिए भारत ने एडीबी से बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य और दीर्घकालिक संभावनाओं की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया।