नयी दिल्ली। भारत का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.8 प्रतिशत रहा है जाे सरकार के अनुमान के अनुरूप है। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 4.4 प्रतिशत है। महा लेखा नियंत्रक द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार सरकार की शुत्र कर प्राप्तियां 30.36 लाख करोड़ रुपये रही है जबकि कुल सरकारी व्यय 46.56 लाख करोड़ रुपये रहा है। सरकार ने इस वर्ष फरवरी में राजकोषीय घाटा के 15.70 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया था जबकि यह 15.77 लाख रुपये है जो संशोधित बजट अनुमान का 100.05 प्रतिशत है।

मार्च में समाप्त वित्त वर्ष में सरकार की शुद्ध कर प्राप्तियाँ 30.36लाख करोड़ रुपये रही है जबकि इससे पिछले वर्ष यह 23.27 लाख करोड़ रुपये रही थी। इसमें गैर-कर राजस्व 5.38 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 4.02 लाख करोड़ रुपये रहा था। मार्च में समाप्त वित्त वर्ष में केन्द्र को शुद्ध कर राजस्व 24.99 लाख करोड़ रुपये रहा है। कर और गैर-कर राजस्व संशोधित बजट अनुमानों का 97.7प्रतिशत और 101.2 प्रतिशत रहा है।

इस दौरान सरकार को 41,818 करोड़ गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां भी हुयी है जो कर प्राप्तियां में शामिल नहीं है। गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में ऋणों की वसूली 24,616 करोड़ रुपये और विविध पूंजी प्राप्तियां 17,202 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों के हिस्से के हस्तांतरण के रूप में राज्य सरकारों को 12,86,885 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1,57,391 करोड़ अधिक है।

भारत सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 46,55,517 करोड़ रहा है जो संशोधित अनुमान का 98.7 प्रतिशत है। इसमें से 36,03,510 करोड़ रुपये राजस्व खाते पर और 10,52,007 करोड़ रुपये पूंजी व्यय या अवसंचरना के निर्माण पर व्यय हुआ है। कुल राजस्व व्यय में से 11,16,343 करोड़ ब्याज भुगतान में गया है और 3,88,036 करोड़ रुपये सब्सिडी भुगतान में गया है। केन्द्र सरकार को अप्रैल 2025 में कुल प्राप्तियां 2,79,288 करोड़ रुपये रही है जो चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान का 8.0 प्रतिशत है।

 इसमें 1,89,669 करोड़ कर राजस्व , 67,160 करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व और 22,459 करोड़ गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं, जो ऋणों की वसूली के कारण हैं। इस अवधि में भारत सरकार द्वारा करों के हिस्से के हस्तांतरण के रूप में राज्य सरकारों को 81,735 करोड़ हस्तांतरित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11,860 करोड़ अधिक है। इस महीने में सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 4,65,620 करोड़ रुपये रहा है जो बजट अनुमान का 9.2 प्रतिशत है। इसमें से 3,05,830 करोड़ रुपये राजस्व व्यय पर और 1,59,790 करोड़ रुपये पूंजी व्यय मेुं गया है। कुल राजस्व व्यय में से 93,460 करोड़ ब्याज भुगतान में और 28,955 करोड़ रुपये सब्सिडी भुगतान में गया है।