नयी दिल्ली। देश में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक धोखाधड़ी की घटनाओं (Bank fraud incidents) में कमी आई है लेकिन इनकी रकम में तीन गुना वृद्धि दर्ज की गयी है। अपराधियों ने बैंक धोखाधड़ी (Bank fraud) के जरिये 36,014 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक की गुरूवार को जारी वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है। इसमें कहा गया है कि मार्च 2025 में समाप्त इस वित्त वर्ष में बैंकों से जुड़ी धोखाधड़ी की 23,953 घटनाएं हुईं। यह वित्त वर्ष 2024 से 34 प्रतिशत कम है।

 हालांकि, धोखाधड़ी में शामिल राशि बढ़कर 36,014 करोड़ रुपये हो गयी। ज्यादातर मामले डिजिटल भुगतान में हुए हैं।केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बीते वित्त वर्ष में निजी क्षेत्र के बैंकों ने धोखाधड़ी के ज्यादा मामले दर्ज किए गये लेकिन सरकारी बैंकों का धोखाधड़ी की राशि में अधिकतम योगदान रहा। इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 के दौरान रिपोर्ट की गई कुल धोखाधड़ी में शामिल राशि में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण पिछले वित्त वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए 18,674 करोड़ रुपये की राशि के 122 मामलों का फिर से धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकरण किया जाना है। यह कदम 27 मार्च, 2023 को आए उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। इन मामलों की दोबारा जांच की गई और चालू वित्त वर्ष के दौरान इन्हें नए सिरे से रिपोर्ट किया गया। 

केन्द्रीय बैंक ने कहा कि रिपोर्ट किए गए डेटा 1 लाख रुपये और उससे ज़्यादा की धोखाधड़ी के लिए हैं। इसके अलावा, एक साल में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी रिपोर्टिंग के साल से कई साल पहले हुई हो सकती है। वित्त वर्ष 2025 में निजी क्षेत्रों के बैंकों ने धोखाधड़ी के सबसे ज़्यादा 14,233 मामले दर्ज किए। यह बैंकिंग सेक्टर के सभी मामलों का 59.4 प्रतिशत है। सरकारी बैंकों ने 6,935 मामले (29 प्रतिशत) दर्ज किए, लेकिन इसमें शामिल राशि 25,667 करोड़ (कुल का 71.3 प्रतिशत) ज़्यादा थी जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों ने 10,088 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की रिपोर्ट की।