मुंबई। विद्युत उत्पादक कंपनी टारेंट पावर लिमिटेड (Torrent Power Limited) का 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष की जनवरी-मार्च तिमाही में सकल शुद्ध मुनाफा इसके पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 447.04 करोड़ रुपये के मुकाबले दो गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी लेकर 1077.22 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार (stock market) को बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही में उसे 1077.22 करोड़ रुपये का सकल शुद्ध मुनाफा हुआ, जो वित्त वर्ष 2023-24 की जनवरी-मार्च तिमाही के 447.04 करोड़ रुपये से 140.9 प्रतिशत अधिक है। वहीं, इस अवधि में उसकी कुल आय 6625.45 करोड़ रुपये से 0.82 प्रतिशत घटकर 6570.69 करोड़ रुपये पर आ गई। उसका कुल व्यय भी 6008.14 करोड़ रुपये से 0.94 प्रतिशत कम होकर 5951.34 करोड़ रुपये हो गया।

उसने बताया कि 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष 2024-25 में उसे 3058.61 करोड़ रुपये का सकल शुद्ध मुनाफा हुआ, जो वित्त वर्ष 2023-24 के 1896 करोड़ रुपये से 61.3 प्रतिशत अधिक है। आलोच्य अवधि में उसकी कुल 27527.53 करोड़ रुपये के मुकाबले 7.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी लेकर 29652.47 करोड़ रुपये हो गई। इसी तरह इस अवधि में उसका कुल व्यय भी 24,944.93 करोड़ रुपये से बढ़कर 26,399.89 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

कंपनी के अध्यक्ष समीर मेहता (Sameer Mehta) ने नतीजों की जानकारी देते हुए बताया, “वितीय वर्ष 2024-25 कंपनी के लिए एक परिवर्तनकारी वर्ष रहा है, जिसमें परिचालन, वितीय और रणनीतिक विकास पहलों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वर्ष के दौरान कंपनी ने क्यूआईपी के माध्यम से 3500 करोड़ रुपये की अपनी अत्यधिक सफल पहली इक्विटी जुटाई, जो पिछले तीन दशकों में टोरेंट समूह द्वारा जुटाई गई पहली इक्विटी थी।”

उन्होंने बताया कि चार गुना ओवरसब्सक्रिप्शन के साथ इश्यू का सफल समापन कंपनी की मजबूत प्रतिष्ठा स्थापित करता है और देश के बिजली क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती कंपनियों में से एक के रूप में इसकी भविष्य की विकास संभावनाओं को उजागर करता है। कंपनी ने 40 वर्षों के लिए 2000 मेगावाट/1600 मेगावाट पंप स्टोरेज जल विद्युत की आपूर्ति के लिए एमएसईडीसीएल के साथ भारत का पहला ऊर्जा भंडारण सुविधा समझौता करके रणनीतिक पहल के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

श्री मेहता ने कहा, “हमारी गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं एनवीवीएन निविदा सहित वाणिज्यिक बाजार को बिजली की आपूर्ति करने में सक्षम थीं। सरकार ने पहली बार गैस आधारित बिजली संयंत्रों पर धारा 19 के विनियमनों को लागू किया, जिसने अंतिम परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे वितरण व्यवसाय ने हमारे लाइसेंस प्राप्त वितरण व्यवसाय में 2.34 प्रतिशत की वितरण हानि के साथ नए परिचालन मानक स्थापित करना जारी रखा। यह उपलब्धि हमारी परिचालन क्षमताओं और देश में सबसे कम वितरण घाटे का प्रमाण है तथा वैश्विक मानदंडों के बराबर है।”