मुंबई: देवेन भारती (Deven Bharti) को मुंबई का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में मुंबई के विशेष पुलिस आयुक्त हैं। विवेक फनसालकर (Vivek Phansalkar) की सेवानिवृत्ति के बाद देवेन भारती को मुंबई पुलिस आयुक्त (Mumbai Police Commissioner) का पद दिया गया है। विवेक फालसलकर आज, 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए। उनके बाद कमिश्नर पद के लिए सदानंद दाते, संजय कुमार वर्मा, रितेश कुमार और महिला पुलिस अधिकारी अर्चना त्यागी के नाम पर चर्चा हुई। इसके अलावा यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि देवेन भारती को इस पद की बागडोर सौंपी जाएगी। विवेक फनसालकर ने 30 जून 2022 को मुंबई पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला। देवेन भारती 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।

वह संयुक्त पुलिस आयुक्तों में से एक थे, जो मुम्बई के सभी पुलिस स्टेशनों की देखरेख करने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यालय था। इसके अलावा वह अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध शाखा), महाराष्ट्र राज्य आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के प्रमुख जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। देवेन भारती 26/11 आतंकवादी हमलों सहित शहर में दर्ज कई प्रमुख अपराधों की जांच में शामिल थे।

देवेन भारती को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) का करीबी सहयोगी माना जाता है। देवेन भारती 2014 से 2019 के बीच महत्वपूर्ण पदों पर रहे। लेकिन अक्टूबर 2020 में महा विकास अघाड़ी सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम (MSSC) में स्थानांतरित कर दिया।

देवेन भारती ने कई हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच की है। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में मिड डे अखबार के पत्रकार जे. डे की हत्या की उन्होंने जांच की थी। उन्हें राज्य में आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन के नेटवर्क को खत्म करने के लिए भी जाना जाता है। महा विकास अघाड़ी के भाजपा नेता हैदर आजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। लेकिन पुलिस जांच में इस मामले में कोई सबूत नहीं मिला। मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा दायर आरोपपत्र में उनका नाम तक नहीं था।

अपराधी विजय पलांडे ने आरोप लगाया था कि देवेन भारती के दाऊद इब्राहिम से जुड़े अपराधियों से संबंध हैं। इन आरोपों को लेकर राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने देवेन भारती के खिलाफ जांच रिपोर्ट दायर की थी। नवंबर 2022 में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने इस जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया।