मुंबई: राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा होती है कि राज्य की तीन-पार्टी गठबंधन महायुति सरकार (Mahayuti government) में सब कुछ ठीक नहीं है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री शिंदे के विभागों पर अंकुश लगा रहे हैं, यही वजह है कि महायुति में शिंदे को दबाया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान लिया गया एक बड़ा फैसला रद्द कर दिया गया है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी यह है कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुती   सरकार ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए कुछ फैसलों पर रोक लगा दी है।  शिंदे के कार्यकाल के दौरान लिए गए एक और फैसले को पलट दिया गया है। राज्य में किसानों के लिए एकनाथ शिंदे सरकार के दौरान स्वीकृत शेतकरी भवन योजना (Shetkari Bhavan Yojana) को रद्द कर दिया गया है।

गढ़चिरौली, बीड, जालना, कोल्हापुर, नांदेड़ और अमरावती के छह जिलों में निर्माणाधीन शेतकरी भवनों को दी गई प्रशासनिक मंजूरी वापस ले ली गई है। यह योजना कृषि उपज मंडी समितियों में किसानों को भोजन और आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए थी। प्रत्येक भवन की अनुमानित लागत 1.72 करोड़ रुपये थी। इस वित्तपोषण का 70% हिस्सा सरकार द्वारा तथा शेष स्थानीय बाजार समिति (local market committee) द्वारा उपलब्ध कराया जाना था। इनमें से कुछ किसानों के बजट को भी मंजूरी दी गई। हालाँकि, इस योजना को अचानक रद्द करने से एक बार फिर चर्चाएँ शुरू हो गई हैं।