नयी दिल्ली 28 मार्च (वार्ता)। कांग्रेस (congress) ने शुक्रवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) में कहा कि देश में एक उद्योग घराने को लाभ पहुंचाने के लिए हवाई अड्डा (Airport) संचालन के नियमों में बदलाव किये जा रहे हैं और इनका निजीकरण किया जा रहा है।
कांग्रेस के नीरज डांगी (Neeraj Dangi) ने सदन (sadan) में ‘वायुयान (aircraft) वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025’ पर चर्चा शुरू करते हुए कहा कि हवाई अड्डों का निजीकरण किया जा रहा है। एक उद्योग घराना काबिज होता जा रहा है। एक विशेष उद्योग घराने के हित के अनुरुप नियम बनाये गये हैं। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय और नीति आयोग की सिफारिशों को दरकिनार किया गया है। हवाई अड्डों को घाटे में दिखाया जाता है और बेच दिया जाता है।
इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सदन में ‘वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025’ चर्चा के लिए पेश किया। यह विधेयक 10 फरवरी को राज्यसभा में पेश किया गया। यह भारत में लागू होने वाले कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों को कानूनी प्रभाव देता है।
श्री डांगी ने कहा कि देश में हवाई अड्डाें के संचालन में एकाधिकार स्थापित होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की उड़ान योजना विफल हो रही है। उन्होंने कहा कि योजनाओं को जमीन पर उतारने के वास्तविक प्रयास करने आवश्यक है। हवाई अड्डों पर दुर्घटनाएं बढ़ रही है। राजनीतिक और चुनावी लाभ लेने के लिए अधूरे या निर्माणाधीन हवाई अडडों को उद्घाटन किया जा रहा है। उन्होंने बेंगलुरु, अंडमान - निकाेबार द्वीप समूह, दिल्ली हवाई अडडे, भुवनेश्वर और अन्य हवाई अड्डों पर हुई दुर्घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने हवाई अड्डे और विमानन कंपनियों के वित्तीय माॅडल का भी उल्लेख किया।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि राष्ट्र को इस पर गर्व करना चाहिए कि विमान सेवायें हर हिस्से के लिए शुरु हो रही है। देश को अपने कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं के अनुरूप बनाना होगा और यह विधेयक इसी दिशा में एक कदम है। देश को नये हवाई अड्डे चाहिए और सुरक्षा के मानक तय होने चाहिए। सरकार को इसके लिए सक्रियता से काम करना होगा। इससे हवाई अड्डा क्षेत्र को लाभ होगा।
भारतीय जनता पार्टी के धनंजय भीमराव महादिक ने कहा कि समय के साथ बदलना आवश्यक है। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए यह आवश्यक है। इससे देश का विमानन क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बन सकेगा। देश में तकरीबन 900 वायु मार्ग और 16 करोड़ से अधिक यात्री हैं। तकनीक की सहायता से यात्री अपने टिकट ले सकते हैं और रद्द कर सकते हैं। सीटों और खानपान का चयन कर सकते हैं। यह विधेयक वायुयान यात्रा को सुरक्षित बनाने में मदद करता है। इससे विदेशी निवेश के लिए सहायक होगा। उन्होंने मुबई से महाराष्ट्र के कई शहरों के लिए विमान सेवायें शुरू करने की मांग की।
तृणमूल कांग्रेस के प्रकाश चिक बाराईक ने कहा कि यह विधेयक देरी से लाया जा रहा है। इसे पहले लाना चाहिए था। वायुयान के किरायों में लगातार वृद्धि हो रही है। यात्रियों से अनाप शनाप धन वसूला जा रहा है। संचालन में बाधायें आ रही है। सरकार को सख्त नियमों को लागू करना चाहिए। द्रमुक के पी विल्सन ने कहा कि इससे भारतीय वायुयान क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि राष्ट्र को इस पर गर्व करना चाहिए कि विमान सेवायें हर हिस्से के लिए शुरु हो रही है। देश को अपने कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं के अनुरूप बनाना होगा और यह विधेयक इसी दिशा में एक कदम है। देश को नये हवाई अड्डे चाहिए और सुरक्षा के मानक तय होने चाहिए। सरकार को इसके लिए सक्रियता से काम करना होगा। इससे हवाई अड्डा क्षेत्र को लाभ होगा।
भारतीय जनता पार्टी के धनंजय भीमराव महादिक ने कहा कि समय के साथ बदलना आवश्यक है। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए यह आवश्यक है। इससे देश का विमानन क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बन सकेगा। देश में तकरीबन 900 वायु मार्ग और 16 करोड़ से अधिक यात्री हैं। तकनीक की सहायता से यात्री अपने टिकट ले सकते हैं और रद्द कर सकते हैं। सीटों और खानपान का चयन कर सकते हैं। यह विधेयक वायुयान यात्रा को सुरक्षित बनाने में मदद करता है। इससे विदेशी निवेश के लिए सहायक होगा। उन्होंने मुबई से महाराष्ट्र के कई शहरों के लिए विमान सेवायें शुरू करने की मांग की।
तृणमूल कांग्रेस के प्रकाश चिक बाराईक ने कहा कि यह विधेयक देरी से लाया जा रहा है। इसे पहले लाना चाहिए था। वायुयान के किरायों में लगातार वृद्धि हो रही है। यात्रियों से अनाप शनाप धन वसूला जा रहा है। संचालन में बाधायें आ रही है। सरकार को सख्त नियमों को लागू करना चाहिए। द्रमुक के पी विल्सन ने कहा कि इससे भारतीय वायुयान क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने में मदद मिलेगी। 
आम आदमी पार्टी के संदीप कुमार पाठक ने कहा कि यह विधेयक लीज पर विमान देने वाली कंपिनयों का पैसा न डूबे और निवेशकों के हितों की रक्षा हो इसलिए लाया जा रहा है। लेकिन इसमें यह भी प्रावधान है कि लीज पर लिये गये विमान दो माह में वापस लिये जा सकते हैं। इससे छोटी कंपनियों को नुकसान हो सकता है। छोटी -छोटी कंपनियां क्या करेगी। सरकार का काम एक समान अवसर प्रदान करना होता है। एक तरफा झुकाव नहीं होना चाहिए। उड़ान के तहत 50 प्रतिशत रूट पर सेवाएं शुरू ही नहीं हो सकी। छोटी- छोटी कंपनियों के बंद होने का असर आम लोगों पर हो रहा है। इंडिगो और एयर इंडिया जैसी कंपनियां अधिक किराया वसूल रही हैं। महाकुंभ के दौरान किराये में बेतहासा वृद्धि हुयी है क्योंकि कंपनियों को आस्था में अवसर दिखा।
बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा ने कहा कि यह विधेयक वैश्विक मानकों को पूरा करने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा कि पुरी में अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा का प्रस्ताव लंबित है। झारसगुड़ा में हवाई अड्डे का विस्तार किया जाना है। भुवनेश्वर के अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतराष्ट्रीय उड़ान को गति देने की जरूरत है।
वाईएसआरसीपी के अयोध्या रामी रेड्डी आला ने कहा कि भारत अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने में सक्षम होगा। इससे यात्री के साथ ही विमानन कर्मचारियों को भी लाभ होगा।
भाजपा की सीमा द्विवेदी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले पूरे देश में 74 हवाई अड्डे थे और अब इसकी संख्या बढ़कर 159 हो गयी है। देश में 21 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी गयी है जिसमें से 12 बनकर तैयार हो चुका है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए डिजी यात्रा को 34 हवाई अड्डों पर शुरू किया गया है जिससे यात्रियों की समय में बचत हो रही है।
तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीधा ने भी चर्चा में भाग लिया।