बेंगलुरु। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना (Karnataka Cooperation Minister KN Rajanna) ने मंगलवार को गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर के समक्ष औपचारिक रूप से एक याचिका दायर की। जिसमें विभिन्न दलों के नेताओं को हनी ट्रैप (honey trap) में फंसाने में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। यह याचिका उन्होंने हाल ही में राज्य विधानसभा में दिए गए अपने खुलासे के बाद दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें और 48 अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों (political functionaries) को इस तरह के प्रयासों में निशाना बनाया गया था।

विधानसभा में दिए गए अपने बयान को स्पष्ट करते हुए राजन्ना ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि प्रभावित लोगों में न्यायाधीश भी शामिल थे। डॉ. परमेश्वर के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक घटना का जिक्र किया, जिसमें एक महिला, जो खुद को वकील बताती थी, एक पुरुष सहयोगी के साथ दो बार उनके बेंगलुरु कार्यालय में आई थी। उन्होंने कहा, “मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन अगर उसे मेरे सामने लाया जाए, तो मैं उसे पहचान सकता हूं।” 

उन्होंने यह भी कहा कि उनके आवास पर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। औपचारिक शिकायत प्रस्तुत होने के बाद उच्च स्तरीय जांच के विधानसभा में पहले दिए गए आश्वासन के बावजूद, डॉ. परमेश्वर ने मंगलवार को प्रक्रियागत बाधाओं का हवाला देते हुए कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई तथा कहा कि चूंकि मामला विधानसभा में उठाया गया था, इसलिए कोई भी कार्रवाई करने से पहले अध्यक्ष यूटी खादर का निर्देश आवश्यक था।