नयी दिल्ली: राज्यसभा में शुक्रवार को विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (national capital Delhi) में अपराध की निरंतर बढती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि समूचे देश में दिल्ली में अपराध की सबसे अधिक घटनाएं हो रही हैं और यह ‘अपराध की राजधानी(Crime Capital)’ बन गयी है। कांग्रेस के अजय माकन (Ajay Maken) ने सदन में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरूआत करते हुए राजधानी दिल्ली में अपराध की घटनाओं से संबंधित आंकड़ो की लंबी सूची पेश करते हुए कहा कि यहां महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 144 प्रतिशत है जो देश में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सीधे केन्द्रीय गृह मंत्रालय(Union Home Ministry) के अंतर्गत आती है और हैरानी की बात है कि यहां अपराध से संबंधित 77 हजार मामले दर्ज किये गये हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली में केन्द्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के कामकाज में विसंगति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 से इस संगठन में विभिन्न अपराधों के आंकड़ों के साथ साथ आंदोलन और अनशन के आंकड़े भी दर्ज किये जाते थे लेकिन सरकार ने वर्ष 2017 में इसे बंद कर दिया। इसका तर्क यह दिया गया कि इन्हें अपराध की एक श्रेणी में पहले से ही दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि अनशन या आंदोलन कब से अपराध की श्रेणी में आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनशन और आंदोलन से संबंधित जानकारियों पर पर्दा डाला जा रहा है।

श्री माकन ने कहा कि देश में नशे की घटनाएं बहुत तेजी से बढ रही हैं और इनकी संख्या एक लाख 15 हजार के आंकड़े को पार कर गयी हैं। उन्होंने कहा कि सिंथेटिक ड्रग्स की मात्रा बहुत तेजी से बढ रही है जो चिंता का विषय है। उन्होंने पंजाब में ड्रोन के माध्यम से ड्रग और विस्फोटक पदार्थों की तस्करी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने सीमा पर बुनियादी ढांचे की निधि के समुचित इस्तेमाल की जरूरत पर बल दिया और कहा कि यह निधि बिना खर्च किये बड़ी संख्या में वापस की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक चौथाई आवंटन को खर्च नहीं कर पा रही है।

कांग्रेस सदस्य ने कहा कि केन्द्रीय पुलिस बलों के आधुनिकीकरण का पैसा भी पूरा खर्च नहीं किया जा रहा है। अर्द्धसैनिक बलों में एक लाख से अधिक की रिक्तियां भी खेद की बात है। उन्होंने जनगणना के कार्य में हो रही देरी का भी उल्लेख किया जिससे नीतियां और योजना बनाने का कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनगणना अगर समय पर नहीं होगी तो बड़ी संख्या में लाभार्थी योजनाओं से वंचित रह जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत पहुंचाने के कोष में बढोतरी के बजाय कमी की गयी है।

भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने पहले दिन अधूरे रहे अपने भाषण को आज फिर से शुरू करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार मणिपुर में संवेदनशीलता , जम्मू कश्मीर में दृढ संकल्प , आंतरिक सुरक्षा पर कठोर दृष्टिकोण और राज्यों के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने किसी राज्य में हस्तक्षेप नहीं किया है बल्कि अनेक राज्यों ने एनआरसी के खिलाफ विधेयक पारित कर गृह मंत्रालय के कामकाज में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने वास्तव में देश को पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष बना दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान होना चाहिए लेकिन सनातन का अपमान नहीं होना चाहिए।

श्री त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरोध को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके एक नेता ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बंगलादेश के एक अखबार में लेख लिखा था ‘मोदी हेज टू गो’। उन्होंने विपक्ष के अनेक नेताओं के विभिन्न मामलों में जेल जाने के आरोपों पर कहा कि ये नेता भाजपा की सरकार के कार्यकाल में जेल नहीं गये। द्रमुक के परिसीमन प्रक्रिया के विरोध का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जनसंख्या बढने का उल्लेख केवल भौगोलिक रूप से नहीं अन्य पहलुओं की दृष्टि से भी किया जाना चाहिए।

द्रमुक के एन शनमुगम ने कार्य की लंबी अवधि को देखते हुए पुलिस बलों को राहत पहुंचाने के लिए विशेष कदम उठाये जाने की मांग की। उन्होंने देश में बढते साइबर अपराध का भी मुद्दा उठाया। सदस्य ने मणिपुर में हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को वहां जाकर स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास करना चाहिए था। द्रमुक सदस्य ने परिसीमन प्रकिया का भी विरोध करते हुए कहा कि इससे राज्य के लोकसभा में प्रतिनिधित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि परिसीमन का कार्य 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ दूसरे श्रेणी के राज्यों की तरह व्यवहार कर रही है। केन्द्र और राज्यों के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं और राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने गृह मंत्रालय के कार्यकरण की चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि देश में अपराध बढ़ रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और क्षेत्र में अपराध का भी केंद्र बन गयी है। देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में चार प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बच्चों और दलितों के प्रति भी अपराध बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि यह देश मौजूदा सरकार के हाथों में सुरक्षित नहीं है। देश में सांप्रदायिक दंगों में 94 प्रतिशत की तेजी आयी है। वाईएसआरसीपी के सुभाष चंद्र बोस पिल्ली ने कहा कि देश में अभद्रता बढ़ रही है। सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।

बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा ने कहा कि हवाई अड्डों समेत महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा बढ़ाई गयी हैं। लेकिन सुरक्षा अधिकारियों की कमी है जिसे ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया है। सरकार को पूरे राष्ट्र के लिए पांच मंडल बनाने चाहिए जो अपराध रोकने और निपटने में सहायक बनेंगे। आपदा प्रबंधन पर भी ज्यादा ध्यान देने की जरुरत हैं। इसके लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड बनाना चाहिए जिसमें सभी महत्वपूर्ण संस्थानों को जाेड़ा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय जनता दल के ए डी सिंह ने कहा कि जातिगत जनसंख्या आवश्यक है। इसके बिना नीतियां प्रभावी नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सुजीत कुमार ने कहा कि सरकार ने जनसुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये हैं। इससे आम जनता का जीवन सुगम हुआ है। सरकार समग्र नीति अपना रही है जिससे देश में खुशहाली आ रही है। सरकार के कुशल प्रबंधन से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में मदद मिली है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जाॅन ब्रिटास ने कहा कि सरकार की नीतियां देश की विविधता समाप्त कर रही है। कांग्रेस की रजनी पाटिल ने कहा कि मोदी सरकार राज्यों में अन्य राजनीतिक दलों की सरकारों के साथ भेदभाव बरत रही है।

समाजवादी पार्टी के रामजी लाल समुन ने कहा कि गृह मंत्रालय का काम देश की एकता और अखंडता को बनाये रखना है। देश में सभी धर्माें के लोग रहते हैं। एक दूसरे धर्माें वालों के भाव का आदर किया जाना चाहिए, लेकिन जानबूझकर सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। होली के अवसर पर बिहार का एक विधायक और उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने होली के अवसर पर मुसलमानों के विरूद्ध टिप्पणी की जो देश की सेहत के लिए सही नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली को लेकर राजनीति की गयी। इस देश पर जितना हिन्दू का अधिकार है उतना ही मुसलमान का है। भाजपा के सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में न:न सिर्फ पुरूषोंं के साथ अत्याचार हो रहा है बल्कि महिलाओं को बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है।

अन्नाद्रमुक के एम तंबी दुरै ने कहा कि तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। राज्य सरकार किसी भी मामले को संज्ञान नहीं ले रही है। कई ऐसे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा आपराधिक रिकार्ड है, लेकिन द्रमुक से जुड़े होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। राज्य में दलितों के प्रति हो रहे अत्याचार पर भी द्रमुक सरकार कुछ नहीं कर रही है बल्कि तमिलनाडु दलितों और आदिवासियों की हत्या का केन्द्र बन गया है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पावर गुट) की डॉ फौजिया खान ने कहा कि मादक पदार्थाें के दुरूपयोग का मामला बढ़ रहा है। अब छोटे-छोटे बच्चे इसके चपेट में आ रहे हैं। मादक पदार्थाें के तस्कर स्कूल और कॉलेजों को अपना शिकार बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से देश की नींव कमजोर होती है। देश में किशोर मादक पदार्थाें का सेवन कर गाड़ियां चलाते हैं और लोगों काे सड़कों पर कुचल देते हैं।

मनोनीति सदस्य गुलाम अली ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए आवंटन में बढ़ोतरी हुयी है जिससे सुरक्षा बलों को आतंक को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। जम्मू-कश्मीर को राजनीतिक लाभ के लिए बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर केन्द्र शासित प्रदेश को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया है।

जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने भारतीय अपराध संहिता में किये गये बदलाव की सराहना करते हुये कहा कि इस बदलाव ने देश की न्याय व्यवस्था में बहुत बदलाव लाने वाला है। उन्होंने कहा कि बिहार में नक्सल घटनाओं में बहुत कमी आयी है। उत्तर बिहार में बाढ़ का बहुत प्रभाव रहता है। गृह मंत्रालय राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को भेजकर राहत एवं बचाव कार्य किया जाता है।

मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि गृह मंत्रालय की कार्यप्रणाली को लेकर उनकी गंभीर आपत्तियां है। नक्सल मुक्त भारत बनाने का सबका सपना है, लेकिन इसको लेकर बनायी गयी नीतियाें पर फिर से विचार करने की जरूरत है।