भोपाल। मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा (Deputy Chief Minister Jagdish Devda) ने आज विधानसभा (Assembly) में वित्त वर्ष 2025 26 के लिए वार्षिक बजट पेश किया, जिसमें चार लाख 21 हजार करोड़ रुपयों से अधिक का प्रावधान है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है और किसी नए कर का प्रावधान नहीं किया गया है। वित्त मंत्री श्री देवड़ा ने लगभग डेढ़ घंटे के बजट भाषण में कहा कि “विकसित मध्यप्रदेश(Developed Madhya Pradesh) ” के लक्ष्य के साथ इस बजट को तैयार किया गया है और इस बार बजट में प्रावधानित राशि पहली बार चार लाख करोड़ रुपयों को पार कर गयी है। वित्त वर्ष 2024 25 में लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान था।

श्री देवड़ा ने कहा कि बजट में नए कर का प्रावधान नहीं किया गया है। तीन लाख रोजगार के अवसर मुहैया कराने के प्रयास भी इस बजट में किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट गरीब, युवा, किसान और महिलाओं (ज्ञान) के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इन्हीं को केंद्र में रखकर विभिन्न योजनाओं में बजट प्रावधान किए गए हैं।

सरकार ने पूर्व से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं को जारी रखते हुए उनकी बजट राशि बढ़ाने का प्रावधान किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं, खेल और सामाजिक विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए भी अनेक बजट प्रावधान किए गए हैं।

बजट भाषण के बाद अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस पर सामान्य चर्चा के लिए 13 और 17 मार्च की तिथि निर्धारित की और सदन की कार्यवाही आज अपरान्ह तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बजट भाषण सुनने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अध्यक्षीय दीर्घा में मौजूद रहे। अध्यक्ष श्री तोमर और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उनकी उपस्थिति का जिक्र करते हुए सदन की ओर से उनका स्वागत किया।