मुंबई। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र में सोमवार को यह राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन (C P Radhakrishnan) ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए अपने अभिभाषण में महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद, निवेश और कल्याणकारी योजनाओं सहित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया।
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद (Maharashtra-Karnataka border dispute) को सुलझाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेषज्ञ अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने विभिन्न शैक्षिक और स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं (Health care schemes) के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषी लोगों के कल्याण पर राज्य के ध्यान पर भी जोर दिया।एक अग्रणी औद्योगिक राज्य के रूप में महाराष्ट्र की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए, राज्यपाल ने कहा कि राज्य भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 14 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक शीर्ष गंतव्य बना हुआ है।
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