नयी दिल्ली। ऑपरेटिव किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) की राशि दिसंबर 2024 में 10 लाख करोड़ को पार कर गई, जिससे 7.72 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है।

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि केसीसी खातों के तहत राशि मार्च 2014 में 4.26 लाख करोड़ रुपए से दोगुनी से अधिक होकर दिसंबर 2024 में 10.05 लाख करोड़ रुपए हो गई है। यह कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए किसानों (farmers) को प्रदान किए जाने वाले किफायती कार्यशील पूंजी ऋण की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। यह कृषि में ऋण गहनता और गैर-संस्थागत ऋण पर निर्भरता में कमी का प्रतिबिंब है।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) एक बैंकिंग उत्पाद (banking product) है जो किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे कृषि इनपुट खरीदने के साथ-साथ फसल उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय पर और किफायती ऋण प्रदान करता है। 2019 में, केसीसी योजना को संबद्ध गतिविधियों, जैसे पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया था।

भारत सरकार, संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत, 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर के सी सी के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को 1.5 प्रतिशत की ब्याज अनुदान प्रदान करती है। ऋण के समय पर पुनर्भुगतान पर किसानों को 3 प्रतिशत का अतिरिक्त शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जो प्रभावी रूप से किसानों के लिए ब्याज दर को 4 प्रतिशत तक कम कर देता है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण तक परेशानी मुक्त पहुँच सुनिश्चित करने के लिए 2 लाख रुपए तक के ऋण को संपार्श्विक-मुक्त आधार पर बढ़ाया जाता है।