नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (The Employees Provident Fund Organization) इस सप्ताह ब्याज दरों की घोषणा कर 7 करोड़ खाताधारकों को राहत दे सकता है। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (Central Board of Trustees of EPFO) की बैठक 28 फरवरी को होगी। इस बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफओ (EPFO) द्वारा खाताधारकों को दिए जाने वाले ब्याज की घोषणा हो सकती है। 2023-24 में खाताधारकों को 8.25 प्रतिशत ब्याज दिया गया।

श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया (Labor and Employment Minister Mansukh Mandaviya) की अध्यक्षता में केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक होगी। ईपीएफओ इस बैठक में ब्याज दर की घोषणा कर सकता है। सीबीटी (CBT) द्वारा ब्याज दर को मंजूरी दिए जाने के बाद प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। वित्त मंत्रालय से अनुमोदन के बाद खाताधारकों को ब्याज का भुगतान किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में ईपीएफ खाताधारकों को 8.25 फीसदी ब्याज मिलेगा। 2022-23 में ब्याज दर 8.15 प्रतिशत और 2021-22 में 8.10 प्रतिशत थी। ईपीएफओ द्वारा किए गए निवेश पर अच्छे रिटर्न के कारण ईपीएफओ 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर की पेशकश कर सकता है।

निजी क्षेत्र में काम करने वालों को अपने वेतन की एक निश्चित राशि ईपीएफओ में जमा करनी होती है। कर्मचारियों का पैसा उनके द्वारा काम किए जाने वाले संगठनों द्वारा ईपीएफ और पेंशन में भी निवेश किया जाता है। कर्मचारी द्वारा नौकरी बदलने, मकान खरीदने, विवाह, बच्चों की शिक्षा और सेवानिवृत्ति जैसी अवधियों के दौरान पीएफ से पैसा निकाला जा सकता है।

ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा निवेश पर ब्याज का भुगतान करने के लिए ब्याज स्थिरीकरण रिजर्व निधि के निर्माण पर चर्चा की जा सकती है। इस कोष की स्थापना के बाद ईपीएफओ 7 करोड़ से अधिक वाले खाताधारकों को भविष्य निधि में जमा राशि पर एक निश्चित रिटर्न प्रदान कर सकेगा। इससे ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव या ईपीएफओ में निवेश पर कम रिटर्न की स्थिति में एक निश्चित रिटर्न का भुगतान किया जा सकेगा।

यदि इस योजना को ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड से मंजूरी मिल जाती है तो इसे 2026-27 से लागू किया जा सकता है। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड में केन्द्रीय श्रम मंत्री सहित ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ईपीएफओ खाताधारकों को कई सुविधाएं देने का प्रयास करेगा। ईपीएफओ 3.0 को निकट भविष्य में क्रियान्वित किया जाएगा। खाताधारकों को स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। इस तरह वे इससे पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा यूपीआई के जरिए भी पैसे निकालने का तरीका अपनाया जा सकता है।