Ladki bahin yojana: अपात्र लाडकी बहनों के 'कार्यक्रम' को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी सरकार, इस अहम शर्त से ज्यादातर आवेदन होंगे खारिज

Mon, Feb 17 , 2025, 03:49 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

New rules of Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहिन योजना (Ladki Bahin scheme,) में हुए अहम बदलाव, जानिए कौन से नियम बदले हैं। नये नियम से हजारों महिलाएं अयोग्य हो जाएंगी। दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ नहीं लिया जा सकता। जो महिलाएं विभिन्न सरकारी योजनाओं (government schemes) का लाभ ले रही हैं और जिनकी आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें लाडकी बहन योजना से बाहर रखा जाएगा। यह पता लगाने के लिए आयकर विभाग (Income Tax Department) की मदद ली जाएगी कि महिला की आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है या नहीं।

अब नए नियमों के अनुसार महिला लाभार्थियों को हर साल जून महीने में बैंक में ई-केवाईसी जमा करानी होगी। महिलाओं को जीवन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही लाडकी बहन योजना का पैसा बैंक खाते में भेजा जाएगा। लाडकी बहिन योजना के लिए प्रदेश में 2 करोड़ 63 लाख प्यारी बहनों ने पंजीयन कराया था। इनमें से 2 करोड़ 41 लाख महिलाएं पात्र थीं। आधार से लिंक करने के लिए अभी भी 11 लाख आवेदन लंबित हैं। जिन महिलाओं के आधार कार्ड जुड़े नहीं हैं, उन्हें लाडकी बहन योजना का पैसा नहीं मिलेगा।

पिछले सप्ताह राज्य सरकार ने लाडकी बहन योजना से पांच लाख महिलाओं को अयोग्य घोषित कर दिया था। इनमें से कई महिलाओं ने सरकार के नियम सख्त होने के बाद स्वेच्छा से सरकार को आवेदन दिया था और कहा था कि वे लाडकी बहन योजना का लाभ नहीं लेना चाहती हैं। संजय गांधी निराधार योजना और मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना दोनों से लाभान्वित होने वाली 2.3 लाख महिलाओं को अयोग्य घोषित कर दिया गया।

इसके अलावा, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत 1500 या इससे अधिक का वित्तीय लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को लाडकी-बहिन योजना से बाहर रखने का निर्णय लिया गया है। यह देखा गया है कि राज्य में लगभग साढ़े छह लाख लाभार्थी नमो शेतकरी और लाडकी बहिन योजना दोनों का लाभ उठा रहे हैं। नमो शेतकारी योजना के तहत पात्र किसानों को 1000 रुपये मिलते हैं। इसलिए अब लाडकी बहिन योजना के तहत संबंधित लाभार्थियों को केवल 500 रुपये ही दिए जाएंगे।

लाडकी बहन योजना के लिए नए पात्र लाभार्थियों को आवेदन स्वीकृत होने के बाद अगले महीने से पैसा मिलेगा, पिछले महीनों का लाभ नहीं दिया जाएगा, अर्थात जुलाई से। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के माध्यम से फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने का निर्णय लिया है। सरकार इस योजना के मानदंडों को सख्ती से लागू करेगी। इसलिए, कई प्रिय बहनें जो वर्तमान में लाभ प्राप्त कर रही हैं, अपात्र हो जाएंगी।

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