नयी दिल्ली 10 फरवरी (वार्ता)। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान (education minister dharmendra pradhan) ने लोकसभा (loksabha) में सोमवार को कहा कि पिछले साल 31 दिसंबर तक भारत सरकार उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना की क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (Credit Guarantee Fund Scheme) के तहत तीन हजार 19 करोड़ रुपये के ऋण का आवंटन किया गया है।
श्री प्रधान ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि भारत सरकार उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत कई योजनाएं चलाई जाती है, जिसमें क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम भी एक है। इस क्रेडिट गारंटी फंड के तहत 31 दिसबंर 2024 तक तीन हजार 19 करोड़ रुपये ऋण का आवंटन किया गया है। इसमें छह लाख 78 हजार विद्यार्थी लाभार्थी बने हैं।
उन्होंने कहा कि पिछले बजट में पीएम विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की गयी, जिसके तहत शिक्षा पर मिलने वाले ऋण के लिए किसी कोलैटरल गारंटी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सालाना आठ लाख आय वाले परिवार को इस योजना का लाभ दिया जाता हैं। सरकार ने अब दस लाख तक के ऋण पर तीन प्रतिशत ब्याज का प्रावधान किया है। इसके लिए 3600 करोड़ रुपये की राशि का फंड भी दिया गया है।
उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत भारत सरकार के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के तहत रैंकिंग वाले संस्थान के विद्यार्थियों के लिए ही ऋण योजना का प्रावधान है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले पांच साल में क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 11 लाख 26 हजार करोड़ रुपये का ऋण विद्यार्थियों को मिला है।