पुणे: पुणे नगर निगम (Pune Municipal Corporation) ने जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए गुलाबी रिक्शा (pink rickshaws) की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदेश में 'पिंक ई-रिक्शा' योजना लागू की है। इसका क्रियान्वयन नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। रिक्शा के लिए ऋण पर ब्याज दर भी कम है और महिलाओं को 5 वर्षों में 6,000 रुपये की मासिक किस्त देकर इसे चुकाना होगा। पिंक ई-रिक्शा योजना जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए पिंक ई-रिक्शा योजना लागू की है। इसमें पुणे नगर निगम शहर के लिए काम कर रहा है। इसके साथ ही महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, आईसीडीसी परियोजना, महाराष्ट्र सरकार और पुणे नगर निगम मिलकर काम कर रहे हैं। इस योजना का क्रियान्वयन लाभार्थी के अंश, राज्य सरकार से अनुदान तथा बैंकों से ऋण के समन्वय से किया जा रहा है।

पिंक ई-रिक्शा योजना के लाभ

इस रिक्शा का किराया तय कर दिया गया है और रूट भी निर्धारित कर दिया गया है। इन ई-रिक्शा का उपयोग मेट्रो, भीड़-भाड़ वाली सड़कों, पार्किंग स्थलों, रेलवे स्टेशनों या मेट्रो स्टेशनों, पीएमपी और बस स्टैंड जैसी जगहों पर तेजी से पहुंचने के लिए किया जाएगा। इस योजना का लाभ मात्र 12,300 रुपये का भुगतान करके मिलेगा। अतः बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की किस्त 6 हजार प्रति माह चुकाई जा सकती है।

शर्तें क्या हैं?

इस योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदक की आयु 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उनके पास बैंक खाता होना चाहिए। वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधवाएं, कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाएं और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नगर समूह संगठन, सामाजिक विकास, नगर वार्ड 15 के लिए यहां आवेदन किया जा सकता है।

इन रिक्शों का पंजीकरण और बीमा डीलरों द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। साथ ही, इन वितरकों के माध्यम से संबंधित लाभार्थी महिलाओं को इन रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण और ड्राइविंग लाइसेंस भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। नगर निगम के सामाजिक विकास विभाग के उपायुक्त नितिन उदास ने बताया कि इस योजना की जानकारी नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों में सामाजिक विकास विभाग कार्यालय में उपलब्ध रहेगी।