Union Budget 2025-26: केंद्रीय बजट 2025-26 जल्द ही पेश किया जाएगा। लाडली बहिन योजना (Ladli Behan Yojana) और लाडली दीदी योजना (Ladli Didi Yojana) ने देश में भाजपा की स्थिति मजबूत की है। भाजपा सत्ता में वापस आने में सफल रही है। इस योजना ने अद्भुत काम किया है। मुख्यमंत्री की लाडली बहिन योजना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति को बड़ी सफलता दिलाई। इसलिए केंद्र सरकार आगामी बजट में महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। व्यापार और उद्योग में महिलाओं के लिए न केवल नई योजनाओं के संकेत हैं, बल्कि लाडली बहन योजना के लिए भी पर्याप्त प्रावधान होने की संभावना है।

महिलाओं की केंद्रीय योजनाओं पर जोर
केंद्र सरकार ने 2019 से 2024 के बीच अपनी महिला-केंद्रित योजनाओं के साथ अभूतपूर्व सफलता हासिल की। सरकार ने साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से 4.5 मिलियन महिला मतदाताओं को जोड़ने में बड़ी सफलता हासिल की। मुद्रा योजना से लघु एवं मध्यम उद्यमों में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिली। केंद्र के दावे के अनुसार, इससे 3.6 मिलियन महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को उनका हक का घर मिला। इस योजना से 2 मिलियन मतदाता जुड़े। अब सरकार यही प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने की तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य, स्वच्छता और कृषि उद्योगों में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

2024-25 के बजट में ऐतिहासिक कदम
पिछले बजट में महिलाओं और बालिकाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया था। मिशन शक्ति, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और कौशल विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है। कामकाजी माताओं के लिए क्रेच सुविधाएं, महिला उद्यमिता के लिए वित्तीय योजनाएं, सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

2025-26 के बजट से अपेक्षाएँ
डिजिटल साक्षरता, स्टार्टअप में भागीदारी, रोजगार पर जोर, महिला सुरक्षा और एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता तथा उद्योग कौशल विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य योजनाओं और स्वच्छता कार्यक्रमों पर जोर दिया जाना चाहिए। ग्रामीण महिलाओं के लिए एक साहसिक योजना की आवश्यकता है। उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। भले ही पांच साल तक कोई लोकसभा चुनाव नहीं होगा, लेकिन सरकार को इस मतदाता आधार को बनाए रखने के लिए प्रयास करने होंगे।