मुंबई. राज्य कैबिनेट की बैठक में लड़की बहिन योजना (Ladki Bahin Yojana) को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री अदिति तटकरे (Women and Child Welfare Development Minister Aditi Tatkare) ने घोषणा की है कि जिनकी आय ढाई लाख से अधिक है, उनका सत्यापन किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद अदिति तटकरे ने मीडिया से बातचीत की। 

"हम लड़की बहिन योजना के मूल जीआर में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। स्थानीय प्रधान से शिकायतें मिली हैं। जिनके पास चार पहिया वाहन हैं, उनका सत्यापन किया जाएगा। कोई सारांश सत्यापन नहीं होगा। जिनके पास शिकायतें हैं, उनका सत्यापन किया जाएगा।" अदिति तटकरे ने बताया कि हमें महिला लाभार्थियों से कुछ शिकायतें मिली हैं।

"लाडकी बहिन योजना के संबंध में, हमें एक से डेढ़ महीने में कुछ शिकायतें मिली हैं। हमने इन सभी शिकायतों पर ध्यान दिया है और उनकी जांच कर रहे हैं। इसके लिए हम आयकर और आरटीओ विभाग (Income Tax and RTO department) की मदद लेने जा रहे हैं।" चार पहिया वाहनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए,” उसने कहा।

उन्होंने बताया, "जिनकी आय ढाई लाख से अधिक है, उनका सत्यापन किया जाएगा। कुछ महिलाएं जो शादी के बाद राज्य से बाहर चली गई हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।" उन्होंने यह भी कहा कि कुछ महिलाओं ने दो-दो बार आवेदन दाखिल किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे वरिष्ठ नेता जल्द ही अभिभावक मंत्री पद को लेकर फैसला लेंगे। 

महिला एवं बाल कल्याण विभाग को लाडकी बहिन योजना को लेकर 5 तरह की शिकायतें मिलीं
अदिति तटकरे ने कहा है कि वेरिफिकेशन अलग-अलग तरीकों से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन से कुछ शिकायतें मिली हैं जबकि कुछ लाभार्थी महिलाओं ने पत्र लिखकर सूचित किया है कि वे अब इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। अदिति तटकरे ने यह भी कहा कि मूल जीआर में कोई बदलाव नहीं होगा। 

1) ऐसी महिलाओं के आवेदनों का सत्यापन जिनकी आय ढाई लाख से अधिक है लेकिन योजना का लाभ ले रही हैं। 
2) चार पहिया वाहनों से आवेदनों का सत्यापन। 
3) उन आवेदनों का सत्यापन जहां एक ही महिला द्वारा दो आवेदन दायर किए गए हैं। 
4) विवाह के बाद महाराष्ट्र राज्य से अन्य राज्यों में प्रवास के लिए आवेदनों का सत्यापन। 
5) आधार कार्ड और कागज पर नाम की विसंगति वाले आवेदन का सत्यापन।