सोल। दक्षिण कोरिया में ‘आपातकालीन मार्शल लॉ (emergency martial law)’ लागू करने के लगभग छह घंटे बाद राष्ट्रपति यून सुक योल (President Yun Suk Yol) ने बुधवार को इस प्रावधान को हटाने की घोषणा की। कोरियाई राष्ट्रपति (Korean President) ने इसे समाप्त करने के लिए सर्वसम्मति से पारित संसदीय प्रस्ताव (parliamentary resolution) का अनुपालन किया।

गौरतलब है कि श्री योल की कैबिनेट ने मंगलवार देर रात मार्शल लॉ लागू करने के उनके फैसले को मंजूरी दे दी थी, और बुधवार को दक्षिण कोरियाई समयानुसार सुबह 4.30 बजे इसे लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति ने मंगलवार रात करीब 11 बजे अपने संबोधन में आपातकाल की घोषणा की थी।

श्री योल ने अपने संबोधन में देश के विपक्ष पर ‘देश विरोधी’ गतिविधियों के जरिए सरकार को ‘पंगु’ करने का आरोप लगाया था। हालांकि, जब उन्होंने मार्शल लॉ वापस लिया, तो राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने इसे ‘राष्ट्र के आवश्यक कार्य को पंगु बनाने की कोशिश करने वाली देश विरोधी ताकतों के सामने राष्ट्र को बचाने के अपने दृढ़ इरादे से’ मार्शल लॉ लागू किया था।

राष्ट्रपति के इस फैसले पर सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी (People's Power Party) और विपक्ष दोनों ने आपत्ति जताई। पीपुल्स पावर पार्टी के प्रमुख हान डोंग-हून ने राष्ट्रपति की मार्शल लॉ की घोषणा को ‘गलत’ बताया, जबकि विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस घोषणा को ‘असंवैधानिक, जनविरोधी’ करार दिया।

योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार, यह निर्णय विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से संसदीय बजट समिति में एक छोटे बजट विधेयक को पारित कराने तथा एक राज्य लेखा परीक्षक और मुख्य अभियोजक के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद लिया गया। पार्लियामेंट के 300 सदस्यों में से 190 उपस्थित थे और सभी उपस्थित 190 सांसदों ने मार्शल लॉ हटाने की मांग वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इस प्रस्ताव के पारित होने के साथ ही मार्शल लॉ की घोषणा अमान्य हो गई।