नयी दिल्ली। केन्द्र सरकार (Central Government) ने अपनी एक प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission) को 31 मार्च 2028 तक के लिये 2,750 करोड़ रुपये के बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग के तत्वावधान में अपनी प्रमुख पहल, अटल इनोवेशन मिशन को, कार्य के बढ़े हुये दायरे और 31 मार्च, 2028 तक की अवधि के लिये 2,750 करोड़ रुपये के आवंटित बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी दे दी। अटल इनोवेशन मिशन विकसित भारत की दिशा में एक कदम है, जिसका उद्देश्य भारत के पहले से ही जीवंत नवाचार और उद्यमिता के वातावरण को विस्तार, मजबूती और गहराई प्रदान करना है।

सरकार का यह निर्णय भारत में एक मजबूत नवाचार और उद्यमिता के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिये उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 39वें स्थान पर है और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्ट-अप इकोसिस्टम वाला राष्ट्र है। अटल इनोवेशन मिशन के अगले चरण से भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में और बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है। इस मिशन के जारी रहने से सभी क्षेत्रों में बेहतर नौकरियां, नवीन उत्पाद और उच्च प्रभाव वाली सेवायें उपलब्ध कराने में काफी मदद मिलेगी।

मिशन में मौजूदा वातावरण में कमियों को दूर करने और केंद्र और राज्य सरकारों, उद्योग, शिक्षा और समुदाय के माध्यम से सफलताओं को हासिल करने के लिए डिज़ाइन की गयी नयी पहल शामिल हैं।

इस मिशन को भारत के नवाचार और उद्यमिता के वातावरण को तीन तरीकों से मजबूत करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, इनमें इनपुट बढ़ाकर, सफलता दर में सुधार करके और आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है।