मुंबई। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों (Opposition parties) के गठबंधन महा विकास अघाड़ी (Maha Vikas Aghadi) ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 पर निराशा व्यक्त (Expressed disappointment) की और आश्चर्य जताया कि क्या यह केवल बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बजट है। विपक्ष ने कहा कि बजट का उद्देश्य केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के नेतृत्व वाली सरकार को बचाना है। बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को सबसे अधिक योजनाएं दी गई हैं, जहां सत्तारूढ़ पार्टियां केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (National Democratic Alliance) की प्रमुख सहयोगी हैं।

कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (Nationalist Congress Party) (Sharad Pawar) से मिलकर बने एमवीए ने आश्चर्य जताया कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नेतृत्व वाली सरकार को केंद्रीय बजट से क्या मिला।

महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, ''बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल (United) और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (Telugu Desam Party) ने मोदी सरकार का समर्थन किया है और इन राज्यों को बजट में बढ़ावा दिया गया है।'' उन्होंने पूछा ''महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी भाजपा सरकार का समर्थन किया। बदले में महाराष्ट्र को क्या मिला. देश में सबसे अधिक कर देने वाले राज्य के साथ बुरा व्यवहार क्यों।''

केंद्रीय बजट पर असंतोष व्यक्त करते हुए राकांपा (Sharad Pawar) के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो ने कहा, ''क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Minister Nirmala Sitharaman) ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बजट पेश किया है. भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार जानती है कि अगर बजट बिहार और आंध्र प्रदेश के अनुकूल नहीं हुआ तो उनकी सरकार गिर जाएगी। उन्होंने देश के लिए नहीं, राजग के लिए बजट पेश किया।

केंद्रीय बजट को महाराष्ट्र का अपमान बताते हुए शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि राज्य सबसे बड़ा करदाता है, लेकिन हमें ज्यादा कुछ नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि वित्त मंत्री के बजट भाषण में महाराष्ट्र का एक बार भी जिक्र नहीं किया गया। श्री ठाकरे ने कहा कि भाजपा महाराष्ट्र से इतनी  नफरत और अपमान क्यों करती है ,यह शर्म की बात है कि असंवैधानिक तरीके से सरकार बनाने और हमारे राज्य में सबसे भ्रष्ट शासन चलाने के बावजूद महाराष्ट्र को बदले में कुछ नहीं मिलता। शिंदे शासन के भ्रष्टाचार और फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से महाराष्ट्र को लूटा जा रहा है। यही हम झेल रहे हैं।

शिवसेना (UBT) की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ''बजट को प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कहा जाना चाहिए। इसमें महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं था। राज्य केंद्र के लिए नकदी गाय बना रहेगा, लेकिन विकास के लिए कभी पैसा नहीं मिलेगा।''