मुंबई। घाटकोपर में होर्डिंग दुर्घटना (Ghatkopar hoarding accident) में 17 लोगों की मौत की जांच कर रही मुंबई अपराध शाखा (Mumbai Crime Branch) को झटका देते हुए यहां की एक अदालत (a court) ने होर्डिंग के लिए संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र जारी करने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर (Structural Engineer) एवं सलाहकार मनोज रामकृष्ण संघू (Consultant Manoj Ramakrishna Sanghu) को शुक्रवार को जमानत दे दी। श्री संघू (41)पिछले डेढ़ महीने से जेल में थे। उन्होंने एगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए होर्डिंग डिजाइन की थी। उनके वकील डीएस मनेरकर ने कोर्ट में दलील दी कि उन्होंने होर्डिंग टावर को खड़ा करने वाले ठेकेदार को कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया था।  

इसी मामले में एक अन्य घटनाक्रम में बम्बई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने मुंबई पुलिस (Mumbai Police) से होर्डिंग लगाने वाली मीडिया कंपनी के एक निदेशक द्वारा अवैध गिरफ्तारी के आरोपों पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीएम पथाडे ने एक लाख रुपये के मुचलके पर श्री संघू को जमानत देते हुए उन्हें जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया।

अदालत ने उनसे यह भी कहा कि वह उसकी अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ें और गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने (Tampering) से बचें। जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपराध शाखा (Crime Branch) ने तर्क दिया कि श्री संघू ने होर्डिंग के लिए फर्जी संरचनात्मक स्थिरता रिपोर्ट जारी करने के लिए एगो मीडिया के निदेशक भावेश भिंडे और एक अन्य निदेशक जान्हवी मराठे के साथ मिलीभगत की। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि उसे जमानत देने से चल रही जांच प्रभावित हो सकती है।

नगर निकाय के पैनल में शामिल श्री संघू पर अन्य विशेषज्ञों से परामर्श किए बिना होर्डिंग को डिजाइन करने और संरचनात्मक स्थिरता ऑडिट रिपोर्ट जारी करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के अनुसार इंजीनियर द्वारा जारी स्थिरता प्रमाण पत्र में 40 गुणा 40 फीट के आकार के होर्डिंग की अनुमति थी, लेकिन संरचना का आकार अवैध रूप से 120 गुणा 140 फीट तक बढ़ा दिया गया था। तेरह मई को एक पेट्रोल पंप पर होर्डिंग गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई और 75 लोग घायल हो गए थे।