मुंबई. 'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण(Mukhyamantri-Majhi Ladki Bahin)' योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं उमड़ रही हैं। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए मानदंड भी घोषित कर दिए हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र महिलाओं (Eligible women) के पास बैंक में बचत खाता होना चाहिए।

योजना के लाभार्थियों के लिए पात्रता
महिला लाभार्थी (female beneficiary) महाराष्ट्र राज्य की निवासी होनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, विधवा और निराश्रित महिलाओं की आयु 21 से 65 वर्ष के बीच और उस परिवार में केवल एक अविवाहित महिला, न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष, इस योजना के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थियों के पास  बैंक खाता होना चाहिए। लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य का अधिवास प्रमाण पत्र (यदि लाभार्थी महिला के पास अधिवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसके स्थान पर 15 वर्ष पुराना राशन कार्ड, 15 वर्ष पुराना मतदाता पहचान पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र में से कोई एक पहचान/प्रमाणपत्र स्वीकार किया जाएगा) यदि किसी पुरुष से विवाह हुआ है तो ऐसी स्थिति में उसके पति का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र में से कोई एक स्वीकार किया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी परिवार के मुखिया का आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय ढाई लाख रुपये तक होनी चाहिए) हालांकि, पीले और नारंगी राशन कार्ड धारकों को आय प्रमाण प्रमाण पत्र से छूट दी जाएगी। बैंक खाता पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी अनिवार्य नहीं है। एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर और योजना के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षरित एक वचन पत्र आवश्यक है।

योजना के लिए कौन पात्र नहीं होगा?
जिनकी संयुक्त वार्षिक पारिवारिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक हो। जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो। परिवार के सदस्य किसी सरकारी विभाग, उपक्रम, बोर्ड, भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी स्थानीय निकाय में नियमित/स्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन ले रहे हैं, लेकिन 2.5 लाख रुपये की आय वाले आउटसोर्स कर्मचारी, स्वैच्छिक कार्यकर्ता और अनुबंध कर्मचारी होंगे। किसी सरकारी विभाग द्वारा कार्यान्वित वित्तीय योजना के माध्यम से प्रति माह 1500 या अधिक, जिनके परिवार के सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक हैं, जिनके परिवार के सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, बोर्ड, उपक्रम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं। निदेशक वे सदस्य होते हैं, जिनके पास अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) हैं।