मुंबई.  मराठा समुदाय (Maratha community) को ओबीसी से आरक्षण देने की मांग को लेकर शांति रैली (peace rally) आयोजित की गई है. यह रैली मराठवाड़ा जिले से शुरू हो रही है. मराठा समुदाय को ओबीसी (OBC) से आरक्षण दिलाने के लिए सरकार को दी गई अवधि 13 जुलाई को खत्म हो जाएगी. इसी पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने कदम उठाना शुरू कर दिया है. मनोज जारांगे (Manoj Jarange) की मांग पर सरकार ने गजट का निरीक्षण (inspect the gazette) करने के लिए 11 सदस्यीय टीम हैदराबाद भेजी है. आने वाले दिनों में टीम हैदराबाद इंस्टीट्यूट के गजट का निरीक्षण करेगी. राज्य सरकार (state government) द्वारा उठाए गए इस कदम से मराठवाड़ा के मराठा समुदाय को बड़ी राहत मिल सकती है.

मराठवाड़ा में मराठा समुदाय को क्या फायदा होगा?
हैदराबाद गजट (Hyderabad Gazette) के मुताबिक मराठवाड़ा में मराठा समुदाय 36 फीसदी है. खास बात यह है कि इनका रिकॉर्ड कुनबियों के तौर पर है. अगर रिपोर्ट को राज्य सरकार स्वीकार कर लेती है तो ऐसा लगता है कि सरकार मनोज जारांगे को सामान्य आरक्षण का लाभ देने के लिए एक मापदंड को स्वीकार कर लेगी.

पिछले साल भी छत्रपति संभाजीनगर के डिविजनल कार्यालय से 6 सदस्यों की एक टीम ने हैदराबाद का दौरा किया था. उस समय ऐसे ही रिकॉर्ड लिए गए थे.
लेकिन कानूनी समस्या यह है कि यह कुनबी समुदाय 36 प्रतिशत किस जिले में है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है. लेकिन अगर मराठवाड़ा के जिलों में मानदंडों की जांच की जाती है और स्वीकार किया जाता है, तो हैदराबाद गजट की जांच और स्वीकार करने की मनोज जरांगे पाटिल की मांग एक तरह से स्वीकार की जाएगी. यदि राज्य सरकार इस मानदंड को कानूनी रूप से स्वीकार करती है, तो मराठावाड़ा के मराठा भाई ओबीआई आरक्षण से वंचित नहीं होंगे.

राजनीतिक दल आरक्षण के संबंध में अपना रुख लिखित रूप से व्यक्त करें-मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे आरक्षण के संबंध में सरकार को अपनी स्थिति और राय से अवगत कराएं और आश्वासन दें कि प्रगतिशील महाराष्ट्र की परंपरा को बनाए रखते हुए राज्य सरकार किसी भी सामाजिक समूह के साथ अन्याय नहीं होने देगी. आरक्षण के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है और राज्य में मराठा और ओबीसी समुदाय के आरक्षण के संबंध में चर्चा के माध्यम से एक रास्ता निकाला जाना चाहिए. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए सांप्रदायिक सौहार्द भी बनाए रखना चाहिए.