लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने गुरुवार को कहा कि मलिन बस्तियों (Slums) के पुनर्वास के लिए योजनाबद्ध प्रयास अपेक्षित हैं। नगर विकास विभाग (Urban Development Department) के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “ प्रत्येक नगर निगम में एक मलिन बस्ती को चिन्हित कर वहां बहुमंजिला आवासीय परिसर (Multi-storey residential complex) के विकास की योजना तैयार करें, जिसमें स्कूल, बाजार और पार्क जैसी बुनियादी सुविधाएं हों।” उन्होंने कहा, “ यहां विकसित बाजार को इस मलिन बस्ती के परिवारों को आवंटित किया जाना चाहिए। बनाए गए पार्कों के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी जानी चाहिए। इससे पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से मलिन बस्तियों का पुनर्वास होगा और यहां के लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा।”

योगी ने कहा कि शहरों में वाहनों की पार्किंग एक चुनौती बनती जा रही है। सरकार, प्रशासन और जनता को मिलकर इसका समाधान निकालने की जरूरत है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े हों, सड़क किनारे नहीं। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो तो प्रवर्तन कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मल्टीलेवल पार्किंग बहुत उपयोगी साबित हो रही है। मल्टीलेवल पार्किंग में व्यावसायिक स्थलों को शामिल करना सुनिश्चित करें। स्थानीय आवश्यकताओं का अध्ययन करने के बाद ही नए पार्किंग स्थलों की योजना बनाएं। भविष्य में बेहतर पार्किंग सुविधाओं के लिए 'पार्किंग स्थल नियम' विकसित करें।

योगी ने कहा कि सुनिश्चित करें कि कहीं भी सड़क किनारे बाइक, कार या टैक्सी खड़ी न हो। रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक निश्चित स्थान की व्यवस्था करें। अवैध टैक्सी स्टैंडों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। शहरी परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग को बढ़ावा दें। नालों पर अतिक्रमण जलभराव का मुख्य कारण है। जहां भी नालों पर अतिक्रमण है, वहां जनता से संवाद कर समाधान निकालें। कार्रवाई करते समय यह सुनिश्चित करें कि संबंधित परिवार को घर में प्रवेश करने या बाहर निकलने में अनावश्यक असुविधा न हो। 

योगी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में गलत तरीके से लगाए गए विज्ञापन होर्डिंग न केवल शहर की सुंदरता को खराब करते हैं, बल्कि आए दिन दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। इसे व्यवस्थित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी नगरीय क्षेत्र में किसी भी भवन के ऊपर कोई होर्डिंग न लगाई जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रचलित होर्डिंग के स्थान पर एलईडी डिस्प्ले लगाई जाए। यह तकनीक आधारित व्यवस्था विज्ञापन एजेंसियों, विज्ञापनदाताओं, स्थानीय प्रशासन और आम जनता के लिए सुविधाजनक होगी। निर्धारित क्षेत्रों को छोड़कर कहीं भी किसी भी प्रकार की विज्ञापन होर्डिंग न लगाई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, घनत्व और नगरीय निकायों के विस्तार को देखते हुए नगरीय निकायों में कैडर पुनर्गठन की आवश्यकता है। नई व्यवस्था निर्धारित करते समय जनसंख्या को आधार बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त मैनपावर की उपलब्धता आवश्यक है। ईओ हों या सफाई कर्मचारी, कहीं भी रिक्तियां नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक कार्य के लिए जवाबदेही स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए। जीवन को सुगम बनाने की भावना के साथ सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए 'स्मार्ट विकल्प' के साथ बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने में 'स्मार्ट सिटी मिशन' की बड़ी भूमिका है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के 17 शहरों को स्मार्ट सिटी में अपग्रेड करने के प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना को समय पर पूरा किया जाना चाहिए और गुणवत्ता मानकों को पूरा करना चाहिए, साथ ही परियोजना की गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्मार्ट सिटी पहल के तहत वरिष्ठ नागरिकों की व्यायाम, पठन-पाठन, जलपान, चर्चा और बैंकिंग संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। योगी ने कहा कि इस पहल को शीघ्र पूरा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रयासों से अपराध नियंत्रण में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिसमें जनता का अच्छा सहयोग भी मिला है। इस पहल को और विस्तारित करने और बढ़ाने की जरूरत है। योगी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ाने के प्रयासों को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा “ हमें राज्य के शहरों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनभागीदारी की आवश्यकता है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमें शहरी हरित और पार्क विकास नीति विकसित करनी चाहिए।”