Jayant Patil : जब मोदी सत्ता में आए तो क्रांतिकारी चीजें हुईं; NEET पराजय पर जयंत पटल की नाराजगी

Sun, Jun 23 , 2024, 12:01 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

देशभर में NEET परीक्षा को लेकर जबरदस्त हंगामा चल रहा है. इस केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. एक-एक कर आरोपियों का पता लगाया जा रहा है. इस मामले में हर दिन नई-नई बातें हो रही हैं. शरद चंद्र पवार (Sharad Chandra Pawar) की पार्टी एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल (Jayant Patil ) ने एक बार फिर इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है. प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल (President Jayant Patil) ने अपने एक्स हैंडल से सरकार पर जोरदार हमला बोला है.

क्रांतिकारी बातें हुईं
उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, नरेंद्र मोदी जी (Mr Narendra Modi) ने कहा था कि वह सत्ता में आने के बाद पहले सौ दिनों में कई क्रांतिकारी फैसले लेंगे और कई क्रांतिकारी चीजें हुई भी हैं. उनका पैसा नीट और अन्य परीक्षाओं पर खर्च हुआ।

केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है

पहले दस दिन में ही यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी गई, पेपर लीक के कारण नीट परीक्षा रद्द कर दी गई और अब नीट पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है. हमेशा कहा जाता है कि देश के भविष्य का निर्माण देश की कक्षाओं में होता है, लेकिन उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सचमुच देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वे सत्ता में आने के बाद पहले सौ दिनों में कई क्रांतिकारी फैसले लेंगे, बहुत सारी क्रांतिकारी चीजें हुई हैं।

पहले दस दिनों में यूजीसी नेट परीक्षा रद्द, पेपर लीक के कारण नीट परीक्षा रद्द और अब नीट पोस्ट...

– जयंत पाटिल (@Jayant_R_Patil) 23 जून, 2024

यह केंद्र की जिम्मेदारी है

इस अव्यवस्था से युवा वर्ग आक्रोशित है। पाटिल ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कल कुछ युवा महिलाएं अतिवादी निर्णय लेती हैं, तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने सरकार की नीति और परीक्षा प्रक्रिया की कड़ी आलोचना की. देश में NEET के बाद NET परीक्षा में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आने पर अब विपक्ष ने केंद्र सरकार पर चौतरफा हमला बोल दिया है.

परीक्षा का अधिकार राज्यों को दें

12 घंटे पहले परीक्षा रद्द करने का वास्तव में क्या मतलब है? जयंत पाटिल ने ऐसा प्रश्न उठाते हुए आलोचना की कि प्रवेश परीक्षा राज्य स्तर पर आयोजित की जानी चाहिए और राज्यों को इस संबंध में अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार सब कुछ अपने हाथों में रखना चाहती है, इसलिए ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं .

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