मुंबई : जब भी वेतन वृद्धि (salary hike), दिवाली बोनस (Diwali bonus), काम के घंटे और छुट्टियों (holidays) के मुद्दों पर चर्चा होती है, तो कई लोगों को सरकारी कर्मचारियों (government employees) के साथ-साथ नगर निगम के कर्मचारियों (municipal employees) से भी जलन होती है। सरकार के अधिकार के तहत काम करते हुए इन कर्मचारियों को इस सेवा के दौरान कई सुविधाओं का आनंद लेने का अवसर मिलता है। हालांकि, कुछ कर्मचारियों के मामले में अब यह साफ हो गया है कि मुंबई में नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई करने का फैसला किया है। 

कर्मचारी अभी भी चुनाव ड्यूटी पर?
इस साल लोकसभा चुनाव 2024 के काम के लिए बड़ी संख्या में बीएमसी कर्मचारियों (BMC employees) को नियुक्त किया गया था। इसमें चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों की संख्या करीब 40 हजार है और ये कर्मचारी करीब तीन से चार महीने से चुनाव ड्यूटी पर थे। हजारों कर्मचारियों को सौंपे गए इन कार्यों के कारण वास्तव में नगर पालिका के शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सहित अन्य विभागों का काम प्रभावित हुआ और नगर पालिका की सेवाएं प्रभावित हुईं।

यह सच है कि नगर पालिका के 10400 कर्मचारी केंद्रीय स्तर के अधिकारी या जोनल अधिकारी बनाकर भेजे गए थे। लेकिन, अब चुनाव और नतीजे जैसी सभी चीजें पूरी होने के बावजूद सिर्फ 30 फीसदी कर्मचारी ही काम पर आए हैं और बाकी कर्मचारियों ने अभी तक ऑफिस का रुख नहीं किया है, तो साफ है कि नगर निगम प्रशासन ने सशक्त कार्रवाई करने के लिए ये फैसला लिया है.

करीब 4500 कर्मचारी अभी तक नगर पालिका की सेवा में शामिल नहीं हुए हैं और उन्हें दी गई वेतन वृद्धि भी समाप्त हो चुकी है, इसलिए नगर पालिका कार्रवाई करने के लिए तैयार है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग के 160 कर्मचारियों का वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है। इस बीच नगर निगम कर्मचारी कर्मचारी सेना ने कर्मचारियों का वेतन रोकने की कार्रवाई और इस फैसले का विरोध किया है। 

विरोध का कारण ये है कि...
लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया भले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन विधानसभा चुनाव की तैयारियां और अन्य गतिविधियां अभी भी चल रही हैं और नगर निगम के कर्मचारियों को अभी तक रिलीव नहीं किया गया है। यह जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी है और श्रम बल ने मांग की है कि नगर पालिका इस संबंध में कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। इस बीच नगर निगम अधिकारियों ने चुनावी जिम्मेदारी के नाम पर काम पर आने से बच रहे कर्मचारियों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के स्पष्ट संकेत दिए हैं।