हर कीमत पर किसानों के हितों की रक्षाः शहबाज

Sun, May 05, 2024, 12:40

Source : Uni India

लाहौर. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif) ने ‘हर कीमत पर किसानों के हितों की रक्षा’ करने का वादा किया है। पास्को के माध्यम से गेहूं खरीद के मामलों की समीक्षा के लिए शनिवार को मॉडल टाउन में अपने आवास पर एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए शरीफ ने गेहूं बेचने और गेहूं के बैग प्राप्त करने के संबंध में किसानों की शिकायतों को ‘चार दिनों’ में समाधान करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (Ministry of National Food Security) एवं अनुसंधान मंत्रालय (Research to resolve) के तहत एक समिति का गठन किया।

प्रधानमंत्री आवास (Prime Minister's residence) की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि संघीय सरकार किसानों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए पास्को के माध्यम से 18 लाख टन गेहूं खरीद रही है। प्रधानमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से गेहूं खरीद प्रक्रिया की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसानों को उनका उचित मूल्य समय पर मिले। शरीफ ने कहा,“सरकार किसानों की आर्थिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।” उन्होंने इस साल गेहूं की बंपर पैदावार होने पर ‘प्रसन्नता’ भी व्यक्त की। बैठक में संघीय मंत्री अताउल्लाह तरार और राणा तनवीर हुसैन तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

उधर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग -नवाज (पीएमएल-एन) के एक सूत्र ने पाकिस्तानी अखबार डॉन को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं पीएमएल-एन के सर्वोच्च नेता नवाज शरीफ चाहते है कि श्री शहबाज के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ‘मजबूत राजनीतिक दबदबे’ की परवाह किए बिना कथित घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ ‘त्वरित’ कार्रवाई करे।
पीएमएल-एन के मॉडल टाउन कार्यालय में एक बैठक के दौरान यह सुझाव दिया गया कि कथित घोटाले की जांच के लिए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) या संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) को शामिल किया जाए, लेकिन शहबाज सरकार ने शनिवार को कहा कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने डॉन को बताया,“सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है (गेहूं आयात घोटाले की जांच के लिए एनएबी/एफआईए को शामिल करना)।” वहीं, एक अंदरूनी सूत्र ने दावा किया कि चूंकि यह घोटाला काफी हद तक पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर की सरकार से संबंधित है, इसलिए शहबाज़ प्रशासन बहुत सावधानी से काम कर रहा है।

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